वाढीव फी न भरल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पदवीदान सभारंभातून वगळल्याचा आरोप; सरदार पटेल अभियांत्रिकी कॉलेजमधील प्रकार

Mumbai Education News:  सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मागासवर्गीय जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना कॉलेज व्यवस्थापनाने भेदभावाची वागणूक दिली असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

वाढीव फी न भरल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पदवीदान सभारंभातून वगळल्याचा आरोप; सरदार पटेल अभियांत्रिकी कॉलेजमधील प्रकार

Mumbai News:  मुंबई अंधेरी येथील भारतीय विद्या भवन संचालित सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मागासवर्गीय जाती-जमातीच्या (SC/ST Students) विद्यार्थ्यांना कॉलेज व्यवस्थापनाने भेदभावाची वागणूक दिली असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी वाढीव शुल्क भरले नसल्याने त्यांना पदवी प्रमाणपत्र दिले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शुल्काबाबत समाज कल्याण विभागाने दिलेल्या आदेशाचे पालन महाविद्यालय व्यवस्थापनाने केले नसल्याचा आरोप जाती अंत संघर्ष समितीने केला आहे. 

सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा 15 मे रोजी जाहीर पदवीदान सभारंभ पार पडला. या विद्यार्थ्यांनी वाढीव फी भरली नाही म्हणून वगळले. त्याशिवाय, पदवी प्रमाणपत्र दिले नाही आणि अन्य विद्यार्थ्यांसमोर भेदभावाची वागणूक देऊन अपमानित केले असल्याचा आरोप जाती अंत संघर्ष समितीचे सुबोध मोरे यांनी केला आहे.  वास्तविक कॉलेज व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देते वेळी जी जाहिरात 2018 साली प्रदर्शित केली होती, त्यामध्ये मागासवर्गीय जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फक्त 3850 रुपये, ओबीसी, भटके विमुक्तांना फक्त 437000 रुपये भरण्यासाठी सांगितले होते. त्याप्रमाणे फी भरून विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. मधील चार वर्षांत कॉलेजने कधीही वाढीव फी बाबतीत सांगितले नाही. मात्र, पदवीदान समारंभाच्या चार दिवस आधी 11 मे रोजी नोटीस जाहीर करत त्यावर विद्यार्थ्यांची नावे टाकून भली मोठी शिल्लक रक्कम जमा जमा करण्यास सांगितले. जे रक्कम भरतील वा लेखी प्रतिज्ञापत्र देऊन सात दिवसात फी भरतील अशा विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र आणि दाखला देणार असे सांगितले असल्याचा दावा सुबोध मोरे यांनी केला आहे. 
 
कॉलेज व्यवस्थापनाने वरील नोटीस विरोधात विद्यार्थ्यांनी तातडीने मुंबई विद्यापीठ, कॉलेज मागासवर्गीय सेल, समाज कल्याण आयुक्त, आदींकडे लेखी तक्रारी 12 मे रोजी दिल्या आहेत. परंतु अजूनही संबंधितांकडून कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे जाती अंत संघर्ष समितीचे महाराष्ट्राचे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे यांनी सांगितले. याच कॉलेजने गेल्या वर्षी ही अशाच प्रकारे मागासवर्गीय, ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली होती. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्यांनी व्यवस्थापन, समाज कल्याण अधिकारी आदींसह बैठक घेऊन पदवी प्रमाणपत्र, दाखले देण्यास व्यवस्थापनाला भाग पाडले. अशा तऱ्हेने अडवणूक करणे चुकीचे आहे, पदवी प्रमाणपत्र ही विद्यापीठाने दिली आहेत, ती अडविण्याचा कॉलेजला अधिकार नसल्याचे सांगितले होते, अशी कांबळे यांनी दिली. 

यंदा पुन्हा कॉलेज व्यवस्थापन मागासवर्गीय आणि ओबीसी, भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांशी जाणिवपूर्वक भेदभावाची वागणूक देत असल्याने कॉलेज प्राचार्य, संस्था चालकांच्या विरोधात अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच ज्या विद्यार्थ्यां कडून जबरदस्तीने पैसे घेतले ते त्वरित परत करावे, प्रतिज्ञापत्र घेणे बंद करावे आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक करून जी प्रवेश प्रक्रिया राबविली, त्या संदर्भात व्यवस्थापनावर फौजदारी गुन्हा शासनाने व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी जाती अंत संघर्ष समितीने केली आहे. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांची लवकरच भेट घेणार असल्याची माहिती शैलेंद्र कांबळे यांनी दिली. त्याशिवाय, महाविद्यालयाविरोधात आंदोलनही छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.