लखीमपूर घटनेच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला आमचं समर्थन नव्हतं: राज्य सरकार
राज्य सरकारनं कॅबिनेट बैठकीत लखीमपूर घटनेत बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ श्रद्धांजली वाहिली होती. त्यामुळे तो बंद सरकारनं पुकारला होता असा आरोप करणं चुकीचं असल्याची भूमिका सरकारच्यावतीनं घेण्यात आलीय.
Lakhimpur strike : ऑक्टोबर महिन्यातील 'तो' महाराष्ट्र बंद (Maharashtra Bandh) आम्ही पुकारलाच नव्हता असा दावा महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीनं सोमवारी हायकोर्टात करण्यात आला. राज्य सरकारनं कॅबिनेट बैठकीत लखीमपूर घटनेत बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ श्रद्धांजली वाहिली होती. त्यामुळे तो बंद राज्य सरकारनं पुकारला होता असा आरोप करणं चुकीचं असल्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीनं घेण्यात आलीय. यासंदर्भात मुंबई पोलीसांनीही दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केलंय की, राज्य सरकारच्या सूचनेनुसारच मुंबईत बंदनिमित्त बंदोबस्त लावला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला त्या बंदसाठी जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र संधी देऊनही याप्रकरणी कुठल्याही राजकीय पक्षानं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलेलं नाही, याची नोंद घेत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी 20 जूनपर्यंत तहकूब केली.
लखीमपूर खेरीमध्ये सत्ताधारी केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलानं आपल्या गाडीने शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्यावतीने 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. त्या बंद विरोधात जेष्ठ आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. ज्या सरकारी व्यवस्थेने बंदमुळे नुकसान होणाऱ्या लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे अपेक्षित असते, त्यांनीच बंदला समर्थन कसं काय दिलं?, राज्यातील जनतेच्या हितांचं तसेच त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण करणं ही खरंतर राज्य सरकारची जबाबदारी. मात्र त्यांनीच बंदला पाठिंबा दिल्यानं त्यांच्याकडूनच झालेली सुमारे 3 हजार कोटींची नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी याचिकेतून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशामधील लखीमपूर खेरीतील टिकुनिया इथम 3 ऑक्टोबर रोजी कृषी कायद्याच्या एका कार्यक्रमात निषेध करुन परतत असताना केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांच्या मुलगा आशिष मिश्राच्या गाडीनं आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपल्या गाडीखाली चिरडले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा देखील उपस्थित होते. या घटनेनंतर झालेल्या हिंसाचारात काही अन्य लोकांचा मृत्यूही झाला होता.
ज्यात स्थानिक पत्रकार रमन कश्यप यांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 8 ऑक्टोबर रोजी झाली. त्यानंतर आशिष मिश्रा उर्फ मोनू याला अनेक तासांच्या चौकशीनंतर अखेर 9 ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली. या संपूर्ण घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्यावतीनं 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह | ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
