Majha Impact | शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लिंकवर 'कँडीक्रश', विभागाने चूक सुधारली

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या मोबाईल लिंकवर क्लिक केल्यावर कँडीक्रश गेम सुरु होत होता. या प्रकाराने शेतकरी संतापले होते. हा प्रकार एबीपी माझाने पहिल्यांदा निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर विभागाला जाग आली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या मोबाईल लिंकमध्ये घुसखोरी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. ही लिंक उघडल्यावर कँडीक्रश गेम सुरू होत असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. हे वृत्त एबीपी माझाने दाखवल्यानंतर सरकारी विभाग खडबडून जागं झालं आहे. कॅंडी क्रशच्या लिंकला सहकार विभाग जबाबदार असल्याचं समोर आलं आहे. एबीपी माझाच्या बातमीनंतर राज्य सरकारची सगळी यंत्रणा जागी झाली. यानंतर संबंधित यंत्रणेनं नेमकं काय झालं याची चौकशी केली. कृषी सन्मान योजनेची लिंक उघडताच कँडीक्रश हा गेम का सुरू होऊ लागल्याची दिवसभर तपासणी केली आणि त्यानंतर त्यात दुरुस्ती करुन आता सुधारित लिंक पाठवल्या आहेत. कृषि विभागाच्या आयुक्तांनी यासंबंधी माहिती देताना म्हटलं आहे की, आता जी लिंक दिली आहे ती योग्य आहे. या योजनेची सर्व माहिती त्या लिंकवर मिळेल. सहकार विभागाला देखील तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सुधारित लिंक जास्तीत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहेत. लिंक आणि 2019 यात स्पेस आल्याने ही चूक झाली असल्याचे विभागाने कळवले आहे. किसान पोर्टलवरुन प्रत्येक शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवण्यात येतो. यावरुन हवामान, पावसाचा अंदाज, शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या शासनाच्या विविध योजना, पिकांवरील रोग, रोगांवर करण्यात येणाऱ्या उपायांवरील मार्गदर्शन, तापमान आदींची माहिती देण्यात येत असते. याच पोर्टलवरुन कर्जमाफीसंदर्भात एसएमएस पाठवण्यात आला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना आपले नाव योजनेत आहे किंवा नाही, याची माहिती घेता येते. मात्र ही लिंक उघडताच कँडीक्रश गेम सुरू होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 - योजनेनुसार, 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी लागू करण्यात आली आहे. या कर्जमुक्ती योजनेचे निकषही या शासन निर्णयात देण्यात आलेल्या आहेत. कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असेल, अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत, असा निकष या शासन निर्णयात लावण्यात आला आहे.