राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस का केली?

राज्याची वाटचाली राष्ट्रपती राजवटी सुरु आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली आहे. मात्र राज्यपालांनी हे पाऊल नेमकं का उचललं याची नेमकी कारणे काय आहेत?

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून 20 दिवस उलटून गेले तरी राज्यातील सत्तेचा तिढा सुटलेला नाही. राज्याची वाटचाली राष्ट्रपती राजवटी सुरु आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली आहे. मात्र राज्यपालांनी हे पाऊल नेमकं का उचललं याची नेमकी कारणे काय आहेत?

1. निवडणूक पूर्व युती किंवा आघाडीकडून विधिमंडळ निवडणूक पूर्ण झाल्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर (25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर) 15 दिवस वाट पाहूनही सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आलेला नाही. परिणामी, निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात असमर्थ ठरले आहेत. 2. त्यानंतर, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला पाचारण करण्यात आले. मात्र, भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. 3. त्यानंतर, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत दावा केला असला तरी तो पर्याप्त संख्याबळाच्या आधारे करण्यात आलेला नाही. शिवसेनेने अधिक संख्याबळ मिळवण्यासाठी मागितलेली मुदत घोडेबाजारासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरु शकत असल्याने नाकारण्यात आलेली आहे. 4. त्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत दावा न करता तसा दावा करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. मागितलेली ही मुदत घोडेबाजारासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरु शकत असल्याने नाकारण्यात आलेली आहे. 5. दरम्यान, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसने अद्याप विधिमंडळ नेताच निवडलेला नसल्याने त्यांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास अपात्र ठरवण्यात येत आहे. त्यामुळे आज राज्यपालांनी कायदेशीर प्रकिया पूर्ण करत केंद्र सरकारला कळवले की, अशास्थितीत राज्यात घटनात्मक तरतुदींनुसार शासन कार्यवाही शक्य नसल्याने कलम 356 अन्वये कार्यवाही करावी. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार कसा चालतो?

• राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे
• बऱ्याचदा राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याचं सरकार चालवतात
• राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने कारभार बघतात
• या काळात राज्यपालांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत
• मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकारी राज्यपालांना वापरता येत नाहीत
• राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करु शकते
• राज्याच्या विधीमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे
• कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना
• राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित