साप सोडण्याचा कट रचणाऱ्यांचं संभाषण आमच्या हाती : चंद्रकांत पाटील

‘वारीमध्ये साप सोडून चेंगराचेंगरी घडवून आणण्याचा कट रचणाऱ्यांमध्ये अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या नेत्यांवर सरकारने कारवाई सुरु केली आहे,’ अशी माहितीही चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मुंबई : ‘वारीत साप सोडण्याचा कट रचणाऱ्या बड्या नेत्यांचं फोनवरील संभाषण आमच्या हाती लागलं आहे,’ असा गौप्यस्फोट महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. एबीपी माझाच्या ‘माझा कट्टा’ या कार्यक्रमात बोलताना चंद्रकांत पाटलांनी ही माहिती दिली. ‘वारीमध्ये साप सोडून चेंगराचेंगरी घडवून आणण्याचा कट रचणाऱ्यांमध्ये अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या नेत्यांवर सरकारने कारवाई सुरु केली आहे,’ अशी माहितीही चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मुख्यंमंत्र्यांची पाठराखण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चात सामील असणाऱ्या सर्वांनाच सापसोडे म्हटलेलं नाही. गुप्तचर विभागाकडून जी माहिती मिळाली त्याआधारे मुख्यमंत्र्यांनी ते विधान केलं आहे. वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, साप सोडण्याच्या धमकीमुळे वारकऱ्यांमध्ये घबराट पसरू नये, यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी आषाढीची शासकीय महापूजा न करण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला आषाढी महापूजा हा मोठा सन्मान असतो, पण त्यावरही त्यांनी पाणी सोडलं, असं म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण केली. ‘आरक्षण आम्हीच देणार’ ‘मराठा आरक्षण हा आमचा राजकीय अजेंडा नाही, तर ती आमची निष्ठा, कमिटमेंट आहे. आम्ही सत्तेत नसताना मराठा आरक्षणाची मागणी करत होतो आणि आज सत्तेत आल्यावरही मराठा आरक्षण देणार, हेच सांगत आहोत,’ असं म्हणत पाटील यांनी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचं सांगितलं. ‘सरकारचा मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबींवर अभ्यास सुरु आहे. या टर्ममध्येच आम्ही मराठा आरक्षण देऊ,’ असं आश्वासन चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं. ‘आधीच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा फक्त अध्यादेश काढला. तो कोर्टाने फेटाळला. त्याची न्यायालयीन सुनावणी आमचं सरकार येण्यापूर्वीच पूर्ण झाली होती. फक्त निर्णय आमचं सरकार सत्तेत आल्यावर झाला.’ असं स्पष्टीकरण चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं. ‘आधीच्या सरकारने काढलेला अध्यादेश फेटाळला म्हणून आम्ही कायदा केला, पण न्यायालयाने तोही फेटाळला. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने घटनेशी सुसंगत आरक्षण द्या, असं सरकारला सुचवलं, म्हणून आम्ही मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. आधीच्या सरकारने मागासवर्ग आयोगाऐवजी राणे समितीवर काम भागवलं. मात्र राणे समिती हा आयोग नसल्यामुळे त्यावर आधारित आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही,’ असं पाटील यांनी म्हटलं. दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत आम्ही ओबीसींना आरक्षणानुसार ज्या ज्या सवलती आहेत, त्या  मराठा समाजालाही मिळाव्यात यासाठी निर्णय घेतले आणि त्याची अंमलबजावणी केली, असा दावा चंद्रकांत पाटलांनी केला. नवी मुंबईतील हिंसा स्थानिक संघर्षामुळे ‘मराठा आंदोलनादरम्यान नवी मुंबईतील कळंबोलीमध्ये झालेला हिंसाचार हा स्थानिक आणि माथाडी कामगार यांच्यातील संघर्षाचा परिपाक असल्याचा पोलिसांचा निष्कर्ष आहे,’ असं चंद्रकांतदादांनी माझा कट्ट्यावर बोलताना सांगितलं.