आरोपींना कोर्टात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करा : हायकोर्ट

मुंबई : आरोपींना प्रत्यक्ष कोर्टात हजर करण्याऐवजी जेलमधून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग करणं जास्त सोयीचं आहे, असं मत व्यक्त करत हायकोर्टाने यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. “पोलिसांवरील ताण कमी होईल” कैद्याची कोर्टात रोज होणारी ने-आण थांबवली तर पोलिसांवरील ताण तर कमी होईलच. त्याचसोबत, राज्य सरकार दिवसाला 15 लाख रूपये वाचवू शकेल, असा सल्लाही हायकोर्टाने दिला आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये दिवसेंदिवस कैद्यांची संख्या वाढत चालली आहे, याबाबतही हायकोर्टानं चिंता व्यक्त केली. हायकोर्टाने काय म्हटलंय? “व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगसाठी अद्ययावत कॅमेरे आणि अन्य उपकरणं जेल प्रशासनाला उपलब्ध करून द्या. प्रत्येक जेलमध्ये जनरेटर्स आणि इन्व्हर्टर्सही उपलब्ध करून देण्याचा विचार करा. सौर उर्जेचा वापर करण्यासाठी जेलमध्ये सोलार पॅनलचा वापर वाढवा. शक्य झाल्यास कोर्ट आणि जेल दरम्यान डायरेक्ट लाईन उपलब्ध करून देण्याचा विचार करा जेणेकरून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग करणं सोप होईल”, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. आर्थर रोड कारागृहातील एका कैद्यानं यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्राचं हायकोर्टाकडून सु--मोटो याचिकेत रूपांतर करण्यात आलं. ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक बोलोवण्यात आली होती. ज्यात राज्याचे मुख्य सचिव, जेल प्रशासनाचे आयुक्त आणि इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.