माओवादी संबंध : पुणे कोर्टाच्या निर्णयाला सुरेंद्र गडलिंग यांच्याकडून हायकोर्टात आव्हान

सुरेंद्र गडलिंग यांच्या या याचिकेवरील सुनावणीसाठी सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीनं युक्तीवाद करण्यासाठी महाधिवक्ता गैरहजर राहिल्यानं कोर्टाने सरकारी वकिलांची चांगलीच कानउघाडणी केली.

मुंबई : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन अटकेत असलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना पुणे सत्र न्यायालयानं मुदतवाढ दिलीय. मात्र हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत गडलिंग यांनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. सोमवारी हायकोर्टात यावरील सुनावणीसाठी राज्याचे महाधिवक्ता हजर राहू न शकल्यानं ही सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मात्र न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी सरकारी पक्षाच्या एकंदरीत भुमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुरेंद्र गडलिंग यांच्या या याचिकेवरील सुनावणीसाठी सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीनं युक्तीवाद करण्यासाठी महाधिवक्ता गैरहजर राहिल्यानं कोर्टाने सरकारी वकिलांची चांगलीच कानउघाडणी केली. या प्रकरणात महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारच्यावतीनं युक्तीवाद करावा, असे कोणतेही निर्देश आम्ही दिलेले नव्हते, ते स्वत:हून हजर राहणार होते. मग ते आज कोर्टात का हजर नाहीत? असा सवाल कोर्टाने विचारला. त्यांच्या ऐवजी इतर कोणीही युक्तीवाद केला तरी चालेल. तसंही या प्रकरणात फार काही सांगण्यासारखं आहे असं दिसत नाही. कारण निव्वळ तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर जर सत्र न्यायालयानं हे आदेश दिलेले असतील तर ते बेकायदेशीरच आहेत. असं न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी स्पष्ट केलं. माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोपावरुन पुणे पोलिसांनी सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, सोमा सेन, रोना विल्सन आणि महेश विचार यांना अटक केली आहे. 2 सप्टेंबरला पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ पुणे कोर्टाकडे मागितली मागणी मान्य केली गेली. पुणे कोर्टाच्या या आदेशाला गडलिंग यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलंय. UPA कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याकरिता सरकारी वकीलांनी अहवाल सादर करणं गरजेचं असतं. तसंच आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी आहे? याची कारणंही देणं आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात पुण्याचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी अहवाल सादर केला आणि सरकारी वकिलांनी केवळ त्यावर शिक्का मारला, मुदतवाढीचं कारण मात्र दिलं नाही असा आक्षेप गडलिंग यांनी याचिकेत घेतला आहे. 'आम्ही रोजच्या केसेसची यादी करायची आणि सररारी वकील उपलब्ध नसल्यानं आम्ही ती सुनावणी पुढे ढकलायची हे योग्य नाही', असे खडे बोल हायकोर्टाने सुनावले. महाधिवक्ता नागपूर खंडपीठापुढे हजर असल्यानं ते सोमवारी मुंबईत हजर राहू शकले नसल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.