सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने गोवारी समाजाला धक्का! जाणून घ्या संपूर्ण घटनाक्रम

गोवारी समाज हा आदिवासी नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे गोवारी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई : गोवारी समाज हा आदिवासी नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा 14 ऑगस्ट 2018 चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द ठरवला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. 26 वर्षांपूर्वी आरक्षणासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान 114 समाज बाधवांना आपला जीव गमवावा लागला होता. तेव्हापासून हे आंदोलन सुरु आहे. 2018 मध्ये याला यशही मिळाले होते. मात्र, आज पुन्हा निर्णय गोवारी समाजाच्या विरोधात आला आहे. काय आहे संपर्ण इतिहास? चला जाणून घेऊया.

नागपूर हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील सुमारे 15 लाख गोवारी समाजाला दिलासा मिळाला होता. मात्र, त्या निकालाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, राज्य सरकारने 6 डिसेंबर 1981 रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात गोवारी समाज हा अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करीत नसल्याने त्याला अनुसूचित जमातीचा लाभ देता येणार नाही, असे नमूद केले होते. तसेच 1981 नंतर राज्य सरकारने आदिवासी विभागामार्फत अनेक अभ्यास अहवाल तयार केले. त्यातील 12 जून 2006 च्या अहवालात ' गोंड गोवारी' आणि 'गोवारी' या विभिन्न जमाती असून गोवारी यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करता येणार नाही, असे नमूद केले होते.

गोंड गोवारी ही जमात 1911 पूर्वीच पूर्णपणे विलुप्त झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन मध्य प्रांत व सध्याच्या मध्य प्रदेशात या जमातीच्या 1956 पूर्वीच्या अस्तित्वाच्या कुठल्याही खाणाखुणा आढळून येत नाहीत. त्यामुळेच 19 ऑक्टोबर 1956 रोजी अनुसूचित जमातीविषयक घटनात्मक आदेशात (1950) नोंद केल्याप्रमाणे गोंड गोवारी या नावाने कोणतीही जमात अस्तित्वात नव्हती. अनुसूचित जमातीविषयी घटनात्मक आदेशात अठराव्या दाखल्यात 28 व्या क्रमांकावर गोंड गोवारी या नावाने दाखवण्यात आलेली जमात ही गोंड समाजाची उपजातही नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या 24 एप्रिल 1985 च्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे मार्गदर्शक मुद्द्याच्या आधारे जातवैधतेचे दावे तपासता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द याआधी 14 ऑगस्ट 2018 रोजी गोवारी समाज आदिवासीच असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. गोवारी समाज हा आदिवासीच आहे. ही स्वतंत्र अनुसूचित जमात आहे. महाराष्ट्र राज्याशी संबंधित विशेष मागास वर्ग (एसबीसी) आणि केंद्र सरकारच्या इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) संयुक्त यादीत गोवारी समाजाची नोंद करण्यात आली असली तरी या समाजाला अनुसूचित जमातींसाठी देय असलेले लाभ नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. न्यायमूर्ती उपाध्ये आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने गोंडगोवारी अशी कुठलीही जमात नाही, असं सांगत गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता.

26 वर्षांपूर्वी 114 जणांचा मृत्यू गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी 26 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 23 नोव्हेंबर 1994 रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, गोवारी समाजाने मोठा मोर्चा काढला होता. यावेळी पोलिसांच्या लाठीमारानंतर चेंगराचेंगरी होऊन 114 जणांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा राज्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वात सरकार होतं. या प्रकरणी चौकशी समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना क्लीन चिट दिली. रोष पवारांवर भरपूर होता, पण बळी गेला तो आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांचा, त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला.

संबंधित बातमी  :

गोवारी आदिवासी नाहीत, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द