सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गोवारी बांधवांना मान्य नाही; री पिटिशन दाखल करण्याची तयारी

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसून निर्णयाविरोधात री पिटिशन दाखल करणार असल्याचे गोवारी समाजाने सांगितले आहे.गोवारी बांधवांचा मुख्य व्यवसाय गुरे चारणे असून स्वातंत्र्यापूर्वी गोवारी समाजाची नोंद आदिवासी मध्येच असल्याचे बांधवांचे मत.

संग्रहित छायाचित्र

गोंदिया : गोवारी समाज हा आदिवासी नसून त्यांना अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात सामील करण्याचा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा 14 ऑगस्ट 2018 चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. या समाजाला आता अनुसूचित जमाती प्रवर्गातर्गत लाभ घेता येणार नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्हाला मान्य नसून या निकालाविरुद्ध री पिटिशन दाखल करू. वेळ प्रसंगी रस्त्यावर देखील उतरू, अशी भूमिका गोंदिया जिल्ह्यातील गोवारी बांधवानी घेतली आहे.

23 नोहेंबर 1994 ला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील गोवारी समाजाने गोवारी हे आदिवासी असून सरकारने ते मान्य करावे या मागणीसाठी विधान भवनावर मोर्चा काढला होता. मात्र, त्यावेळी झालेल्या लाठीचार्जमध्ये राज्यातील 114 गोवारी बांधव शहीद झाले होते. तेव्हापासून हा लढा सुरु असून मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सोबतच जातीचे पुरावे दिल्याने न्यायालयाने निकाल गोवारी बांधवांच्या बाजूने दिला. मात्र, शुक्रावारी (18 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने हे फेटाळून लावल्याने गोवारी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी गोवारी समाजाची नोंद आदिवासी म्हणून होती. मात्र, 1950 ला भारताची आदिवासींची सूची तयार करण्यात आली. त्यामध्ये नाव सुटल्यामुळे 1953 मध्ये गठीत करण्यात आलेल्या काका साहेब कार्लेकर आयोगाने देखील गोवारी हे सुद्धा आदिवासी असल्याचे हे नमूद केले होते. मात्र, 1956 मध्ये गोंड गोवारी हा शब्द प्रयोग केला आहे. तसेच न्यायालयीन व्हिडियो डिबेटमध्ये इंटर पिटिशन करण्यात आली नसल्याने बाजू मांडायला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे निकाल गोवारी समजा विरुद्ध लागला असल्याचे मत गोवारी नेत्यांनी व्यक्त केले.

तर गोंदिया जिल्हा हा गोंड राजाचा जिल्हा असून गोंड राज्याचे गुरे चारण्याचे काम हे गोवारी समाज आधीपासून करीत आहे. गोवारी समाजाचा मुख्य व्यवसाय गुरे चारणे हा असून हा आमचा मूळ पुरावा आहे, अशी माहिती गोवारी नेत्यांनी दिली. तर आमच्या न्यायिक हक्कांसाठी नागपुरात ज्या 114 गोवारी बांधवानी आपला बळी दिला. त्यात गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यातील 45 गोवारी बांधवांचा समावेश आहे. ते व्यर्थ जाऊ देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल विरुद्ध रस्त्यावर उतरू आणि री पिटिशन दाखल करू, अशी माहिती गोवारी नेत्यांनी दिली आहे. गोवारी समाजात न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध रोष निर्माण झाला आहे.

गोवारी आदिवासी नाहीत, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द