आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोनच 'आपत्तीजनक' - हायकोर्ट

राज्यातील कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारण्यात यावा यासाठी संजय लाखे पाटील यांनी जनहीत याचिका दाखल केली होती.

मुंबई : राज्य सरकारचा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच 'आपत्तीजनक' आहे. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. आपण इथं एफएसआय किंवा प्लॉट नाही तर आपत्ती व्यवस्थापनाबद्दल बोलतोय याचं तरी भान ठेवा अशी उपस्थित सरकारी वकिल आणि अधिका-यांची कानउघडणीही करण्यात आली. वारंवार निर्देश देऊनही प्रशासन याबाबतीत बिलकुल गंभीर नाही हे आता सिद्ध झालंय. असं म्हणत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीवरून कोर्टाची दिशाभूल केल्याबद्दल हायकोर्टानं आपला संताप व्यक्त केला. पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या मिटिंगचा तपशील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाची मिटिंग म्हणून गुरूवारच्या सुनावणीत प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला. यावरून हायकोर्टात अहवाल देताना थोडं तरी भानं ठेवा, 'कॉपीपेस्टचं' काम निदान इथं तरी दाखवू नका. कोर्टाची फसवणूक करण्याचा हा प्रकार कोर्टाची अवमानना आहे. म्हणून कारवाईस पात्र व्हावं लागेल हे स्पष्ट होताच, यासंदर्भात शुक्रवारी तातडीची बैठक घेऊ अशी हमी मुख्य सरकारी वकिल अभिनंदन वग्यानी यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यानंतर ही अखेरची संधी असं सांगत हायकोर्टानं तूर्तास ही सुनावणी १९ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. राज्यातील कोणत्याही आपत्तीजनक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारण्यात यावा यासाठी संजय लाखे पाटील यांनी जनहीत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती महेश सोनाक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारकडून ३० कोटींचा निधी जाहीर झाला. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाट्याला ३० लाखांचा निधी मिळाणार असल्याची माहीती हायकोर्टाला देण्यात आली. मात्र नुसता निधी जाहीर करून उपयोग काय? वारंवार निर्देश देऊनही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या खात्यात घोषित रक्कम जमा न झाल्याबद्दल हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही रक्कम जमा करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिका-यांची नाव सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना देण्यात आलेत. वारंवार निर्देश देऊनही आदेशांची पूर्तता न करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याचे संकेतही गुरूवारी हायकोर्टानं दिले