शाळांच्या फी संदर्भात राज्य सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत, पालकांना दिलासा मिळणार?

फी रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये काही बदल करून अध्यदेश काढण्याची तयारी राज्य सरकारची असली तरी या प्रस्तावित अध्यादेशामध्ये सरकारला फी आकाराने किंवा माफ करण्याचे अधिकार असणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.

school

मुंबई : राज्यात खाजगी शाळांच्या फीचा मुद्दा आणि यामुळे कोरोना काळात पालकांना होणारा मनस्ताप यावर अनेक तक्रारी शिक्षण विभागाला मिळत आहेत. वारंवार फी संदर्भात येणाऱ्या तक्रारी पाहता लवकरच राज्य सरकार या संदर्भात अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. फी संदर्भात अध्यादेश काढल्यास राज्यातील फी बाबतचा तिढा सुटण्यास मदत होईल व पालकांना सुद्धा त्यामुळे फीच्या मुद्यावर दिलासा मिळणार असल्याच बोललं जातंय.

राज्यात शाळेची फी वाढ, शाळांची मनमानी, फी न भरल्यामुळे ऑनलाईन शाळेतून विद्यार्थ्यांना काढणे आणि या सगळ्यावर पालकांची आंदोलने, पालकांच्या वारंवार तक्रारी हे सगळं पाहता राज्य सरकार या संदर्भात अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम कायद्यात (फी रेग्युलेशन अॅक्ट) काही बदल करून अध्यदेश काढण्याचा विचार राज्य सरकारने केला आहे. पुढील मंत्री मंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा सुद्धा केली जाऊ शकते. 

फी रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये काही बदल करून हा अध्यदेश काढण्याची तयारी जरी राज्य सरकारची असली तरी या प्रस्तावित अध्यादेशामध्ये सरकारला फी आकाराने किंवा माफ करण्याचे अधिकार असणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, याबाबत अध्यदेश निघावा या मागणीसाठी पाठपुरावा करणारे पालक मात्र याकडे सकारात्मकतेने बघत आहेत. 

राज्यांना हे समजले आहे की खाजगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची फी वाढ करण्यासाठी राज्याला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे यामध्ये बदल करणे गरजेचे असल्याचा विचार राज्य सरकराने केला आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनयमन अधिनियम समितीची स्थापना सुद्धा यासाठी करण्यात आली आहे. तरीदेखील पालकांच्या तक्रारी थांबत नसल्याने याबाबत या काळात मोठं पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

याआधी फी संदर्भात काढेलला राज्य सराकरचा शासन निर्णय, परिपत्रक या विरोधात संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे एकीकडे  पालकांची बाजू तर दुसरीकडे शाळांच्या संस्थाचालकांची बाजू या दोन्हींचा सुवर्णमध्य या अध्यदेश काढताना विचारात घ्यावा लागणार आहे.

फी बाबत शाळांची मनमानी त्यावर होणारी पालकांची आंदोलने यावर तोडगा निघावा यासाठी काढण्यात येणारा अध्यादेश  कितपत पालकांना दिलासा देतो, हे लवकरच कळेल. पण हा अध्यदेश काढताना चहुबाजूने विचार करणे राज्य सरकरच्या दृष्टीने महत्वाचं असणार आहे.