राज्य सरकारचे कर्मचारी तीन दिवसीय संपावर जाणार

सातवा वेतन आयोग, रिक्त पदं भरती, पाच दिवसांचा आठवडा आणि सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्ष करा या प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत आहे.

मुंबई : ‘आता सकारात्मक नको निर्णयात्मक व्हा आणि निर्णय घ्या,’ असं म्हणत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप जाहीर केला आहे. सातव्या वेतन आयोगासह इतर विविध मागण्यांसाठी 7 ऑगस्ट ते 9 ऑगस्ट असा तीन दिवसीय संप घोषित करण्यात आला आहे. सातवा वेतन आयोग, रिक्त पदं भरती, पाच दिवसांचा आठवडा आणि सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्ष करा या प्रलंबित मागण्यांसाठी संप करण्यात येत आहे. तब्बल दीड लाख अधिकारी संपात सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत संपाबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. ‘अंतरीम वेतनवाढीची वेळ निघून गेली आहे. आता ऑक्टोबर 2018 चा पगार सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे दिला तरच सरकारच्या प्रस्तावाचा विचार करू,’ असं संघटनांचं म्हणणं आहे. ‘राज्यभरात 1 लाख 80 हजार पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे 72 हजारांच्या नोकरभरतीला मेगाभरती म्हणत सरकार दिशाभूल करत आहे. ही मेगाभरती नसून लघुभरती आहे,’ अशी टीका कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. एकीकडे राज्यात मराठा आंदोलन धुमसत असताना  आता राज्य कर्मचाऱ्यांनीही संपाची घोषणा केल्याने सरकारच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.