कोलंबो: श्रीलंकेत सध्या प्रचंड महागाई, आर्थिक आणीबाणी आणि एक प्रकारचं अराजक माजलंय. यातून नेमकं बाहेर कसं यायचं याचा मार्ग श्रीलंकेला सापडत नाहीय. पण श्रीलंकेतल्या याच अस्थिरतेचा फायदा हा चीन घेण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. काही महिन्यांनी किंवा वर्षांनी कदाचित श्रीलंका यातून बाहेरही येईल. पण या सगळ्यात चीनच्या भूमिकेकडे संशयाने पाहिलं जातंय.
श्रीलंकेसमोर आर्थिक दिवाळखोरी आणि त्याविरोधात असलेला तरुणांचा संताप हे एकमेव आव्हान नाही. कारण देशांतल्या अस्थिरतेचा आणि कमकुवत नेतृत्वाचा फायदा घेऊन चीननं लंकेत आपले पाय भक्कम रोवलेत. त्याचं उदाहरण म्हणजे पोर्ट सिटी.
पोर्ट सिटीचा कुटील डाव
पोर्ट सिटी हा प्रोजेक्ट जुन्या संसदेसमोर समुद्रात भराव टाकून उभा केला जातोय. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट. 660 एकरवरचा. जिथं रहिवाशी इमारती, बिजनेस हब्ज, इंडस्ट्रीयल कॅाम्प्लेक्स, शॅापिंग मॅाल्स उभारले जाणार आहेत. ही सिटी इतकी आलिशान आणि भव्य असणार आहे की त्यावर 1 बिलियन डॅालर इतका खर्च येणाराय. आणि ही पोर्ट सिटी 2041 मध्ये पूर्णत्वाला येईल.
वरवर पाहता व्यापार उद्योगासाठीचं हे नवं शहर वाटेल, पण दुसरीकडे हे कोलंबोची आर्थिक नाडी आवळणारं चिनी केंद्र होण्याची भीती आहे, तेही स्वस्तात. कारण पोर्टसिटीची जागा 99 वर्षाच्या लीजवर चायना हार्बर इंजिनियरींगला देण्यात आलीय. पोर्टसिटीत होणाऱ्या उद्योग व्यवसायावर पुढची 40 वर्ष एक पैशाचाही कर आकारला जाणार नाही. अतिसंवेदनशील अशा संसद परिसरातील जागा चीनला दिल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने भविष्यात अडचणी येऊ शकतात.
हंबनटोटा बंदरावर कब्जा
राजपक्षे कुटुंबानं चीनवर केलेली ही एकमेव मेहेरबानी नाही. हंबनटोटा बंदर उभारणीनंतर तिथंही चीननं जवळपास कब्जा केलाय. आणि विशेष म्हणजे हंबनटोटा हे राजपक्षे कुटुंबाचं मूळ गाव आहे. हंबनटोटा कोलंबोनंतरचं सर्वात मोठं बंदर. स्ट्रॅटेजिकली अतिशय महत्त्वाचं. 2008 मध्ये बंदराचं काम पूर्ण झालं. 2016 मध्ये बंदराचा व्यवसाय प्रॅाफिटमध्ये असतानाही कर्ज फेडणं अशक्य झाल्याने तत्कालीन राजपक्षे सरकारनं काही शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेतला आणि 70 टक्के शेअर्स चायना मर्चंट्स पोर्टला देण्यात आले.
हंबनटोटा या राजपक्षेंच्या गावापासून 18 किमीवर मत्ताला इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांधलं. अर्थात महिंदा राजपक्षेंचीच योजना. 2013 साली एअरपोर्ट सुरू झालं, पण घोळ तिथून पुढे झाला. प्रवाशांची संख्या कमी आणि खर्च जास्त यामुळे विमान कंपन्यांनी मत्ताला एअरपोर्टकडे पाठ फिरवली. फोर्ब्जच्या यादीत “The World's Emptiest International Airport" म्हणून याची गणना झाली. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठीही चीननं 80 टक्के आर्थिक मदत केली.
राजपक्षे बंधूंनी आपल्या कार्यकाळात जे प्रकल्प उभारले किंवा धोरणं राबवली ती देशहिताची होती की त्यांच्या हिताची? असा प्रश्न आता तरुण विचारत आहेत. परकीय गंगाजळी तळाला नेण्यासोबतच त्यांनी अनेक संवेदनशील गोष्टीही परकीय देशांच्या हवाली केल्याची भावना आहे. त्यामुळे देशांतर्गत संघर्ष संपेल. पण पुढच्या काही वर्षात चीनचं काय करणार? हा प्रश्न उरतोच.
महत्त्वाच्या बातम्या: