उजनीतून पाणी नेण्याचा आदेश अखेर रद्द , सोलापूर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांच्या लढ्याला आले यश
जयंत पाटील यांनी मुंबई येथे हा आदेश रद्द करीत असल्याची घोषणा केली मात्र तरीही आदेश निघत नसल्याने संघटना अधिक आक्रमक होत गेल्या . शेवटी बारामती आणि इस्लामपूर येथील आंदोलनानंतर जलसंपदा विभागाने तातडीने हा आदेश रद्द करण्याचे लेखी पत्र दिले.
सोलापूर : पुणे जिल्ह्यातून येणाऱ्या सांड पाण्याच्या नावाखाली उजनी धरणातून 5 टीएमसी पाणी इंदापूरला नेण्याचा निर्णय आज अखेर शासनाने रद्द केल्याने गेल्या 17 दिवसापासून सुरु असलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे .
उजनी धरणातील पाण्याचे 100 टक्के वाटप झाले असतानाही याच धरणातून 5 टीएमसी पाणी इंदापूरसाठी नेण्याचा निर्णय 22 एप्रिल रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी घेतला होता. यामुळे दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली. विविध संघटनांनी गेले 17 दिवस जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले होते. जिल्हाभर रास्ता रोको आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काल अखेर आपला मोर्चा बारामती येथील शरद पवार यांच्या निवासस्थानाकडे वळवल्यावर शासन खडबडून जागे झाले. आज खुद्द जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या इस्लामपूर येथील निवासस्थान समोर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करताच तातडीने चावी फिरली आणि मंत्रालयातून हा पाणी उचलण्याचा आदेश रद्द करण्याचे पत्र बाहेर पडले .
याबाबत शिवसेना आमदार शहाजी पाटील यांनी आपल्याच सरकारला रक्तरंजित आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करीत हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर जयंत पाटील यांनी मुंबई येथे हा आदेश रद्द करीत असल्याची घोषणा केली मात्र तरीही आदेश निघत नसल्याने संघटना अधिक आक्रमक होत गेल्या . शेवटी बारामती आणि इस्लामपूर येथील आंदोलनानंतर जलसंपदा विभागाने तातडीने हा आदेश रद्द करण्याचे लेखी पत्र दिले.
वास्तविक जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनीही याला तीव्र विरोध केला होता. या निर्णयाने सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे पानिपत होईल, असा संदेश जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार व नेत्यांनी पक्षाला दिल्यानंतर राष्ट्रवादीनेही याबाबत दोन पावले मागे येत हा निर्णय रद्द केला आहे. दुष्काळी सोलापूरचे पाणी पळवण्यात येत असल्याचा आरोप करत भाजपचे 8 आमदार, 2 खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सोलापूरचे महापौर 21 मे रोजी विठ्ठल मंदिरासमोर नामदेव पायरीपाशी याच्या विरोधात आंदोलन करणार होते. आता सरकारने हा निर्णयच रद्द केल्याने भाजपच्या आंदोलनातील हवाच निघून गेली असली तरी आता सोलापूरचे पाणी पळवणाऱ्या पालकमंत्र्यांना हटाव ही नवी मागणी पुढे येऊ लागली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
