शिवभोजन देताय, कुपोषित बालकांच्या पोषण आहाराचे काय? विवेक पंडित यांचा सवाल

विवेक पंडित यांनी महाविकास आघाडीच्या शिवभोजन योजनेवर टीका केली आहे. शिवभोजन योजनेपेक्षा भुकेल्या बालकांच्या पोषण आहाराचे बघा अन्यथा आंदोलनाला सामोरं जावं लागेल, असा इशारा विवेक पंडित यांनी सरकारला दिला.

पालघर : पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी नुकताच पालघर जिल्ह्यात शिवभोजन योजनेचा शुभारंभ केला. दहा रुपयात जेवणाची थाळी उपलब्ध करुन देणाऱ्या या योजनेचा गवगवा करणाऱ्या शासनाला सप्टेंबर 2019 पर्यंतचा अमृत आहार योजनेचा निधी देता आलेला नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे तीन महिन्याचा आगाऊ निधी उपलब्ध करून देण्याचे नमूद असताना आधीचाच निधी अजून मिळाला नसल्याने श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी संताप व्यक्त करत शिवभोजन योजनेपेक्षा भुकेल्या बालकांच्या पोषण आहाराचे बघा अन्यथा आंदोलनाला सामोरं जावं लागेल, असा इशारा सरकारला दिला.

पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणामुळे बालमृत्यूचं प्रमाण वाढतं आहे. 2015 साली शासनाच्या आकडेवारीनुसार एका वर्षात 600 बालकं कुपोषणाने मृत्यूमुखी पडली तर तब्बल सात हजार बालकं मरणासन्न अवस्थेत होती. या काळात कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि तत्कालीन शासनाने अमृत आहार ही सदोष योजना जाहीर केली. दुर्दैवाने ही योजना तयार करतानाच अनेक त्रुटी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या. शासनाला एका वर्षानंतर लगेच या योजनेचा विस्तार करुन गर्भवती आणि मातांसोबतच 7 महिने ते 6 वर्षाच्या बालकांचाही या योजनेचे लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला, असं पंडित यांनी म्हटलं.

आज 4 वर्षानंतरही या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या योजनेसाठी आगाऊ तीन महिन्याच्या निधीची तरतूद असावी, असं नमूद असताना मागील तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीतील निधीही उपलब्ध होत नाही हे दुर्दैव आहे. कुपोषणाने पालघरमधील दुर्गम भाग आजही धगधगत आहे. आकडेवारी कमी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात हे प्रमाण दखलपात्र आहे, असं विवेक पंडित यांनी म्हटलं.

या योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित शासनाचा महत्वाचा दुवा म्हणजे अंगणवाडी सेविका आहेत. राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यातील 105 बाल विकास प्रकल्पात ही योजना सुरू आहे. यात असलेल्या अंगणवाडी सेविकेला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणारा निधी आणि तिला व मदतनीस यांना मिळणारं मेहनताना हा अक्षरशः थट्टा करणारा आहे. त्यात आहे तोच निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने उसनवारी करुन या सेविका योजना राबवत तर आहेत, पण हे केवळ शासनाच्या अंमलबजावणी रिपोर्टची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी हे कदापी नाकारता येणार नाही.

ज्यांना स्वतःला मिळणारे 5-6 हजार वेतन 3-3 महिने मिळत नाही, त्या 40 ते 50 हजाराची थकलेली बिलं असताना योजना कसे राबवू शकतात, याचे उत्तर केवळ अशक्य असेच आहे. कागदावर रेगोट्या ओढून अहवाल सादर करण्यापुरती ही योजना मर्यादित राहिल हे नक्की मात्र यात आपल्या रोजगाराच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार बापाची पत्नी असलेल्या आपल्या भुकेल्या आईच्या पोटात नव्या उद्याचा मोकळा श्वास घेउ पाहणारे कोवळे गर्भ, निष्पाप अर्भक आणि निरागस बालकांचा बळी हा जातच राहील हे शल्य अस्वस्थ करणारं आहे. आता शिव भोजन योजनेच्या 10 रुपयांचा थाळीचा गवगवा सुरू असताना भुकेल्या बालकांसाठी दोष रहित योजना बनविण्याचे विचार का बरं आले नाही सरकारच्या मनात, असा सवाल विवेक पंडित यांनी उपस्थित करत संताप व्यक्त केला.