पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट दिली असती तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असता : खासदार विनायक राऊत

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट मागत होतो. खासदार छत्रपती संभाजी राजे देखील त्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांनी देखील भेट मागितली होती, अशी माहिती विनायक राऊत यांनी दिली.

PM modi-Vinayak raut

रत्नागिरी : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप - प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. याला आता शिवसेना सचिव आणि रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघाचे खासदार विनायक राऊत यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत हा सारा मुद्दा आता नरेंद्र मोदींच्या कोर्टात नेऊन ठेवला आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट मागत होतो. खासदार छत्रपती संभाजी राजे देखील त्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांनी देखील भेट मागितली होती. पण, नरेंद्र मोदी यांनी मात्र काही भेट दिली नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींनी भेट दिली असती तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुटला असता अशी प्रतिक्रिया विनायक राऊत यांनी दिली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे ते बोलत होते. सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप - प्रत्यारोप होत असून परस्परांवर टीका करण्याची एकही संधी कुणी सोडताना दिसत नाही.

 राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र मराठा आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील पाच प्रमुख मुद्दे :

1. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणं घटनात्मक नाही 
2. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे असं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल किंवा गायकवाड आयोग तसंच सुनावणीदरम्यान झालेल्या युक्तीवादांवरुन वाटत नाही
3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने चार निकालपत्रे दिली असली तर 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्यावर सर्वाचं एकमत आहे
4. न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असलं तरी, या कायद्यान्वये 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत 
5. मराठा आरक्षणासाठी इंदिरा साहनी खटल्याने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा फेरआढावा घेण्यासारखी परिस्थिती नाही

महत्वाच्या बातम्या: