Government Formation | राज्यपालांनी वाढीव मुदत दिली नाही, शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

शिवसेनेनं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी वाढीव तीन दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र राज्यपालांनी ती मुदत नाकारुन राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं.

मुंबई : राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे शिवसेनेने सत्तास्थापनेसाठी वाढीव तीन दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र राज्यपालांनी शिवसेनेला वाढीव मुदत देण्यास नकार दिला. राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अॅड. सुनील फर्नांडिस हे बाजू मांडणार आहेत.

राज्यपालांकडे आम्ही तीन दिवसांची वेळ मागितली होती. मात्र राज्यपालांनी आमची विनंती मान्य केली नाही, असं शिवसेनेनं म्हटलं. काँग्रेसनेही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवसेनेकडून सुनील फर्नांडिस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या तीन दिवसात शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत चर्चा करणार होती. त्यानंतर चर्चेतून हा सत्तेचा तिढा सुटला असता, असं शिवसेनेचं म्हणणं आहे.

राज्यपालांनी राज्यातील तीन मोठ्या पक्षांना सत्तेस्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला आधी निमंत्रण देण्यात आलं होतं. राज्यपालांनी भाजपला 48 तासांचा वेळ दिला होता. मात्र पुरेसं संख्याबळ नसल्याने भाजपने सरकार स्थापन करण्यात असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र शिवसेनेला राज्यपालांनी 24 तासांचा वेळ दिला होता. त्यावेळी संख्याबळाची जुळवाजुळव आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेनं राज्यपालांकडे तीन दिवसांचा वाढीव वेळ मागितला होता. मात्र तो राज्यपालांना नाकारला.

भाजप आणि शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं. मात्र सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही वेळ वाढवून मागितली होती. परंतु मुदतीत सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास राष्ट्रवादी असमर्थ असल्याचा निष्कर्ष काढत राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केली आहे.

राज्यपालांनी कलम 356 अन्वये कार्यवाही करण्यास केंद्राला शिफारस का केली? 

1.  निवडणूक पूर्व युती किंवा आघाडीकडून विधिमंडळ निवडणूक पूर्ण झाल्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर (25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर) 15 दिवस वाट पाहूनही सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आलेला नाही. परिणामी, निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात असमर्थ ठरले आहेत.

2. त्यानंतर, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला पाचारण करण्यात आले. मात्र, भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

3. त्यानंतर, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत दावा केला असला तरी तो पर्याप्त संख्याबळाच्या आधारे करण्यात आलेला नाही. शिवसेनेने अधिक संख्याबळ मिळवण्यासाठी मागितलेली मुदत घोडेबाजारासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरु शकत असल्याने नाकारण्यात आलेली आहे.

4. त्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत दावा न करता तसा दावा करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. मागितलेली ही मुदत घोडेबाजारासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरु शकत असल्याने नाकारण्यात आलेली आहे.

5. दरम्यान, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसने अद्याप विधिमंडळ नेताच निवडलेला नसल्याने त्यांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास अपात्र ठरवण्यात येत आहे.

त्यामुळे आज राज्यपालांनी कायदेशीर प्रकिया पूर्ण करत केंद्र सरकारला कळवले की, अशास्थितीत राज्यात घटनात्मक तरतुदींनुसार शासन कार्यवाही शक्य नसल्याने कलम 356 अन्वये कार्यवाही करावी.