Shiv Sena : खानदेशात आणि नंदूरबार जिल्ह्यात शिवसेनेला मोठा धक्का, अनेकांचा शिंदे गटात प्रवेश

Shiv Sena : आमदार आणि खासदारांनंतर आता नगरसेवक आणि स्थानिक पदाधिकारी आणि नेत्यांचेही एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटात इनकमिंग जोरात सुरू आहे.

Eknath shinde

Shiv Sena : आमदार आणि खासदारांनंतर आता नगरसेवक आणि स्थानिक पदाधिकारी आणि नेत्यांचेही एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटात इनकमिंग जोरात सुरू आहे. राज्यातील विविध शहरातील शिवसैनिकांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. यामध्ये आता खानदेश आणि नंदूरबार येथील नेत्यांचाही समावेश झालाय. शिवसेनेचे माजी  आमदार चंद्रकांत रघूवंशी हे शिंदे गटात सामिल होणार आहेत. रविवारी शेकडो कार्यकर्त्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान नंदनवन येथे शिंदे गटात प्रवेश केलाय.

नंदूरबार जिल्हयातील शिवसेनेचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, मार्केट कमिटीचे संचालक, विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालकही एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याची माहीती आहे. शिंदे गटाला समर्थन देणारे फॉर्म या सगळ्यांनी पाच दिवसांपुर्वी भरुन दिलेयत. आज या सर्व कार्यकर्त्यांचा जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत शिंदे गटात दाखल होणार आहेत. यामुळे शिवसेनेला जोरदार धक्का बसला आहे.  

शिदे गटात दाखल झालेले चंद्रकांत सुर्यवंशी म्हणाले की, आज जवळपास 1200 लोक प्रतिनिधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देण्यासाठी आलेत. आम्ही शिवसेनेतच आहोत. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी लवकर एकत्र यावं, याची आम्ही वाट पाहतोय. पण, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेनेला त्याचा काहीच फायदा झालाच नाही, उलट राष्ट्रवादी काँग्रेस जिवंत झाली. आम्ही आता मुख्यमंत्र्यांना नंदुरबार जिल्ह्याला दौरा करण्याची विनंती करणार आहोत. 

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. उद्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांना सोबत घेत बंड केला होता. त्यांनी अखेर भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. पण संघर्ष इथेच संपला नाही. त्यानंतर अनेक शिवसेनेच्या नेत्यांनी शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला. आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. त्याशिवाय, शिंदे गट आम्ही शिवसेनेतच असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना कुणाची ही लढाई सुरु झाली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाकडे आहे. लवकरच याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.