राज ठाकरेंच्या सभांचा खर्च मागण्याचा निवडणूक आयोगाला काय अधिकार? शरद पवारांचा सवाल

पु.ल.देशपांडे यांनी काँग्रेस विरोधात सभा घेतल्या होत्या. तेव्हा त्यांना कुणी खर्च मागितला नाही. जर त्यांचा उमेदवार निवडणुकीत उभा नाही तर आयोगाला त्यांना खर्च मागण्याचा काय अधिकार आहे, असे ते म्हणाले.

मुंबई : राज ठाकरे यांच्या सभांचा खर्च मागण्याचा निवडणूक आयोगाला काय अधिकार? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे. राज्यात मोदी आणि शाह यांच्याविरोधात राज ठाकरेंनी 10 सभा घेतल्या होत्या. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज यांना सभांचा खर्च सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, 1977 मधील पु. ल. देशपांडे यांच्या सभांचा दाखला देत पवारांनी निवडणूक आयोगाला राज यांच्या सभांचा खर्च मागण्याचा काय अधिकार? असा सवाल केला आहे. मुंबईत बोलताना शरद पवार म्हणाले की, 1977 पु.ल.देशपांडे यांनी काँग्रेस विरोधात सभा घेतल्या होत्या. तेव्हा त्यांना कुणी  खर्च मागितला नाही.  जर त्यांचा उमेदवार निवडणुकीत उभा नाही तर आयोगाला त्यांना खर्च मागण्याचा काय अधिकार आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी राज्यातील सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर देखील भाष्य केले. ते म्हणाले की, राज्यात परिस्थिती गंभीर आहे.  राज्य सरकारने पिण्याचे  पाणी, पशुधनासाठी छावण्या, रोजगार दिला पाहिजे, असं ते म्हणाले.   या दुष्काळात फळबाग जास्त नुकसान झालं आहे, असेही त्यांनी सांगितलं. या दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजनांसाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची पक्षाचे शिष्टमंडळ भेट घेणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती बाबत आम्ही आमचा आढावा त्यांच्यासमोर मांडणार आहोत, असेही ते म्हणाले. दुष्काळात राष्ट्रवादीचे प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्ष, आमदार, खासदार, तालुका अध्यक्ष, विद्यार्थी संघटना काम करतील, असेही ते म्हणाले. सरकारने दुष्काळ गांभीर्याने घेतलेला नाही. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यात देशाचा विचार व्हायला हवा, शरद पवारांवर टीका करावी पण दुष्काळाबाबत जाण असलेलं जाणवलं नाही, असेही ते म्हणाले. दुष्काळ असताना आम्ही इलेक्शन कमिशनला सांगायचो. तीन ते चार तासात आम्हाला मंजुरी मिळायची. आता मी गेलो नसतो तर मंत्र्यांनी दौरे केले नसते, असेही पवार म्हणाले. यावेळी त्यांनी गडचिरोलीतील नक्षलवादी हल्ल्यावर भाष्य केलं. गडचिरोलीत हल्ला झाला ते चिंताजनक आहे. एका दृष्टीने हत्या करण्यात आली आहे.  नक्षल प्रश्न जुना आहे, आम्ही त्यांच्याकडे लॉ अँड ऑर्डर म्हणून बघितलं नव्हतं. आम्ही गडचिरोली विकासासाठी वेगळं पॅकेज दिल होतं. गडचिरोलीत विकासाचा कार्यक्रम आम्ही घेतला होता, त्याकडे आता दुर्लक्ष झालेलं दिसत आहे, असेही पवार यावेळी म्हणाले.  राज्याचे गृहमंत्री स्वतः सांगलीचे असले तरी ते सातत्याने गडचिरोलीत संपर्क ठेवून दर महिन्याला एकदा जायचे. मात्र सध्याचे मुख्यमंत्री हत्या झाल्यावर पुष्पचक्र व्हायला येतात ही भावना तिथे निर्माण होत आहे, असेही पवार म्हणाले.