माझा कट्टा | मोदी सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली : प्रशांत भूषण

गेल्या सहा वर्षाचा इतिहास लिहिला गेला तर या दरम्यान लोकशाहीची मोठी हानी झाल्याचं लिहिलं जाईल. आणि ही परिस्थिती होण्यामागे सुप्रीम कोर्टाची जबाबदारी मोठी आहे, असं प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं.

मुंबई : ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षातील कारभारावर सडकून टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाचा वाट लावली. गेल्या सहा वर्षात मोदी सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली, रोजगार घालवले. कुणालाही न विचारता नोटबंदी केली, कुणालाही न विचारता लॉकडाऊन लागू केलं. तज्ज्ञांचं मत जाणून घेत नाहीत. देशासाठी भाजप, नरेंद्र मोदी, अमित शाह मोठा धोका आहेत. त्यामुळे सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन आधी यांचा पराभव केला पाहिजे, असं प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं. एबीपी माझाच्या माझा कट्टा या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सुप्रीम कोर्ट आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यातील वाद अवघ्या देशाने काही दिवसांपापूर्वी पाहिला. याप्रकरणी प्रशांत भूषण यांनी आपली बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर दिलासा मिळाला ही पहिली भावना होती, असं प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं. मात्र सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मी नंबर वाचला त्यामध्ये माझ्याबद्दल अनेक खराब गोष्टी लिहिल्या होत्या. मात्र माझ्यावर केवळ 1 रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाली याचं मला आश्चर्य वाटलं, अशी प्रतिक्रिया प्रशांत भूषण यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय मला मान्यच करावा लागला असता. जर शिक्षा म्हणून कारागृहात रवानगी केली असती, तर मला जावं लागलं असतं. मात्र मला कारागृहात जाण्याची इच्छा नव्हती आणि कोर्टानेही एक रुपया दंड भरा अन्यथा कारावासाची शिक्षा भोगावी असा निर्णय दिला. त्यामुळे मी एक रुपया दंड भरणे हा पर्याय निवडला, असं प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं.

मी सर्व गोष्टीसाठी तयार होतो. मला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा देतील असा माझा अंदाज होता. तसेच माझ्या वकिलीच्या प्रॅक्टिसवर कायमची बंदी घालतील, अशीही कारवाई कोर्टाकडून केली जाऊ शकत होती. मात्र कोणतीही कारवाई केली तरी मी माफी मागणार नाही या मतावर मी ठाम होतो, असं प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं. माफी मागणे म्हणजे तुमची चुकी तुम्ही मान्य करता, असा त्याचा अर्थ होतो. मात्र मी कोणतीही चुकी केली नव्हती तर मग माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. मी माझ्या मतावर आजही कायम आहे, असंही ते म्हणाले.

मोदी सरकारच्या काळात कोर्टाच्या कारभारात हस्तक्षेप झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. लोकशाही आणि मुलभूत अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालिका ही महत्त्वाची संस्था घटनेत तयार करण्यात आली आहे. मात्र या संस्थेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. भविष्यात गेल्या सहा वर्षाचा इतिहास लिहिला गेला तर या दरम्यान लोकशाहीची मोठी हानी झाल्याचं लिहिलं जाईल. आणि ही परिस्थिती होण्यामागे सुप्रीम कोर्टाची जबाबदारी मोठी आहे. मागील चार सरन्यायाधीशही यासाठी जबाबदार असतील, असा गंभीर आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला आहे.

प्रशांत भूषण यांनी न्यायपालिका आणि सरन्यायाधीश यांच्याविरुद्ध दोन ट्वीट केले होते. यावरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. माजी 16 सरन्यायाधीशांपैकी निम्म्याहून अधिक सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते, असं ट्वीट प्रशांत भूषण केलं होतं. हे ट्वीट मी विचापूर्वक केलं होतं असंही त्यांनी सांगितलं. न्यायालयाच्या अवमानाचं हे प्रकरण बिलकुल नव्हतं. सुप्रीम कोर्टात आणि देशात जे होतंय त्याबाबत खरं मी बोलणार नाही तर कोण बोलणार? असं माझं मत होतं.