परस्पर साखर विक्रीचा आरोप, विटा तहसीलदारांविरोधात तक्रार, मात्र स्वाभिमानीचा भक्कम पाठिंबा
नागेवाडी येथील साखर कारखान्यावर जिल्हा बँकेने सेक्युरिटायझेशन अॅक्टप्रमाणे कारवाई केली असून गोदामातील साखर सील करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारने या कारखान्यावर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाई केली होती.
सांगली: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ज्या साखर कारखान्यावर सेक्युरिटायझेशन अॅक्टप्रमाणे कारवाई केली, त्या कारखान्याची साखर सील तोडून विक्री केल्याप्रकरणी सांगली जिल्हा बँकेकडून विटा तहसीलदारांविरोधात तक्रार देण्यात आली आहे. खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी येथील साखर कारखान्याच्या संबंधित हे प्रकरण आहे. या कारखान्याची सीलबंद गोदामाचे कुलूप तोडून परस्पर साखर विक्री केल्याप्रकरणी तहसीलदार ऋषिकेश शेळके यांच्याविरोधात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ही तक्रार दिली आहे. थकीत कर्जापोटी ही साखर जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असताना तहसीलदारांनी ती बेकादेशीरपणे विकल्याचे बँकेकडून तक्रारीत म्हटलं आहे.
नागेवाडी येथील साखर कारखान्यावर जिल्हा बँकेने सेक्युरिटायझेशन अॅक्टप्रमाणे कारवाई केली असून गोदामातील साखर सील करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारने या कारखान्यावर महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाई केली होती. हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार ऋषिकेश शेळके यांनी गोदामातील साखरेची 15 कोटी 70 लाख रुपयांना विक्री करुन ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली. त्यानंतर जिल्हा बँकेने विटा पोलिसांत शेळके यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारीचे पत्र दिलं आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तहसीलदारांच्या पाठिशी
सांगली जिल्हा बँकेने तहसीलदारविरोधात केलेल्या तक्रारीनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या गोष्टीवर संताप व्यक्त करीत तहसीलदार शेळके यांना पाठींबा दर्शविला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, तासगाव आणि नागेवाडी कारखान्याच्या थकीत ऊस बिलासाठी गेली एक वर्ष संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाची दखल घेवून साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी साखर आणि मालमत्ता लिलावाचा म्हणजेच आर. आर. सी. कारवाई करून १५ टक्के व्याजाने ऊस बिले भागविण्याचा आदेश सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता.
जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विटा आणि तासगाव तहसीलदारांच्याकडे दिली. त्यानुसार विट्याचे तहसीलदार शेळके यांनी ५० हजार पोत्यांचा लिलाव जाहीर करुन त्याची विक्री केली. ती रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्ग केली. ही सर्व प्रक्रिया शासकीय नियमाने आणि पूर्ण पारदर्शी पद्धतीने पार पडली आहे. जिल्हा बँकेचे दोन्ही कारखान्याच्या साखरेवर तारण कर्ज आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही आर.आर.सी. कारवाई झाल्याने साखर विक्री झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेने तहसीलदारांविरोधात तक्रार देण्याची गरज नव्हती. चुकीच्या पद्धतीने जिल्हा बँकेने पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्याला स्वाभिमानी पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. सर्व शेतकरी आणि संघटना ठामपणाने तहसीलदारांच्या पाठीशी उभे आहेत. बँकेने तक्रार मागे न घेतल्यास बँकेविरोधात मोर्चा काढू, असा इशारा ही महेश खराडे यांनी दिलाय.
महत्त्वाच्या बातम्या
