महाराष्ट्र स्टेट को- ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा प्रकरण! रोहित पवारांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश

महाराष्ट्र स्टेट को- ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शऱद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल विशेष PMLA कोर्टाने घेतली आहे.

Rohit pawar

Source : Getty Images

Bank scam News : महाराष्ट्र स्टेट को- ऑपरेटिव्ह  बँक घोटाळ्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शऱद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल विशेष PMLA कोर्टाने घेतली आहे. रोहित पवार आणि इतर आरोपींना कोर्टाने समन्स बजावलं आहे. रोहित पवारांसह इतरांना 21 ऑगस्टला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रोहित पवार, त्यांचे जवळचे सहकारी आणि व्यापारी राजेंद्र इंगवले आणि पवार यांची फर्म बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेड यांना समन्स देण्यात आले आहे. 

गेल्या महिन्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने रोहित पवार आणि इतर विरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. प्रथमदर्शनी रोहित पवार आणि इंगवले या प्रकरणी जाणूनबुजून सहभागी असल्याच कोर्टाच निरीक्षण आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मार्च 2023 मध्ये, ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोची (Baramati Agro) 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. यामध्ये औरंगाबादच्या कन्नड येथील 161.30 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता. ईडीचा दावा आहे की या मालमत्ता मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) च्या होत्या, ज्या बारामती अ‍ॅग्रोने बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केल्या होत्या. ईडीच्या मते, ही मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम मानली जाते आणि मनी लाँडरिंग कायद्याचे उल्लंघन करते.

ईडीचा हा तपास ऑगस्ट 2019 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) मुंबईने नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली एफआयआरमध्ये अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की एमएससीबीच्या अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने (एसएसके) त्यांच्या नातेवाईकांना आणि जवळच्या खाजगी कंपन्यांना अत्यंत कमी किमतीत बेकायदेशीरपणे विकले होते. ही विक्री पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रियेला बाजूला ठेवून करण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे एमएससीबीने 2009 मध्ये 80.56  कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कन्नड एसएसकेच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला होता. त्यानंतर बँकेने संशयास्पद मूल्यांकनाच्या आधारे कमी राखीव किमतीत लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. ईडीचा आरोप आहे की हा लिलाव देखील घोटाळा झाला होता. सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले, तर बारामती अ‍ॅग्रोच्या जवळच्या व्यक्तीला, ज्याची आर्थिक क्षमता आणि अनुभव संशयास्पद होता, लिलावात कायम ठेवण्यात आले.

महत्वाच्या बातम्या: