Petrol : पेट्रोलची किंमत कमी होण्याची शक्यता, राज्याच्या तिजोरीवर इतका 'भार' पडणार

Petrol Diesel Prices :  राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये घट करण्यासाठी हालचाल करत असल्याचं सूत्रांनी माहिती दिली आहे.

पेट्रोल

मुंबई: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर राज्य सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलवर लावण्यात येणाऱ्या करामध्ये घट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उद्या होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पण यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडण्याची शक्यता आहे. 

पेट्रोलची किंमत जर एक रुपयांनी कमी केली तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 121 कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता आहे. जर पेट्रोलची किंमत दोन रुपयांनी कमी केली तर तिजोरीवर 243 कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याचा अंदाज हा अर्थखात्याने व्यक्त केल्याची माहिती आहे. 

राज्यातील पेट्रोलचे दर कमी करता येतील का यासंदर्भात उद्याच्या कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला आहे. आता मोदींनी राज्यांवर केलेल्या टीकेनंतर पेट्रोल डिझेलच्या दराबाबत सरकार दर कमी करण्याचा विचार करतंय. उद्याच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पेट्रोल सोबतच डिझेलचे दर एक रुपयांनी कमी करता येतील का हे देखील तपासलं जाईल.

दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरुन केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून, राज्य सरकारमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला.

मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात. 

महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण प्रत्यक्ष करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.