कोरोनावरील लसीकरण सुरू होत असताना 'कोव्हॅक्सिन' विरोधात हायकोर्टात याचिका

लसीच्या चाचणीचा तिसरा टप्प्या अद्याप पूर्ण झाला नसल्यामुळे ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीची गुणवत्ता अद्याप सिद्ध झालेली नाही, असा आरोप करत साकेत गोखले या आरटीआय कार्यकर्त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

भारतात आजपासून जगातील सर्वात मोठ्या कोविड लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या दिवशी देशभरातील तीन लाखांहून अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोविड-19 लस दिली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी साडेदहा वाजता पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण अभियानाची सुरुवात करतील.

मुंबई : कोरोना विषाणूविरोधात शनिवारपासून देशभरात लसीकरण मोहिम राबविण्यात येत आहे. मात्र, 'कोव्हॅक्सिन' या संपूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या लसीबाबत उपलब्ध माहितीच्या अभावामुळे लस घेणाऱ्यांना त्याच्या धोका संभवत असून लसीचा त्यांच्या शरीरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे सांगत या लसीच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

`कोव्हॅक्सिन' लसीची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेच्या चाचणी परीणामांशी संबंधित निष्कर्षांची माहिती भारतीय औषध नियंत्रक जनरल (डीसीजीआय)ने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेतून केली असून त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

देशभरात 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, हैदराबाद इथल्या भारत बायोटेकची `कोव्हॅक्सिन' लस सुरक्षित असून जास्तीत जास्त प्रतिकारशक्ती प्रतिसाद’ प्रदान करते याबाबत कंपनीने डीसीजीआयला दिलेला डेटा हा अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. तसेच या लसीच्या चाचणीचा तिसरा टप्प्या अद्याप पूर्ण झाला नसल्यामुळे ‘कोव्हॅक्सिन’ लसीची गुणवत्ता अद्याप सिद्ध झालेली नाही, असा आरोप करत साकेत गोखले या आरटीआय कार्यकर्त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिबंधित वापरासाठी' `कोव्हॅक्सिन'ला डीसीजीआयनं 'मंजूरी दिलेली आहे. लसीच्या चाचणीचा पहिला आणि दुसरा टप्या पूर्ण झाला असून तिसरा टप्याच्या चाचण्या अद्याप चालू आहेत. या आशयाच्या केंद्र सरकारने 3 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या परीपत्रकाचाही उल्लेख या याचिकेतून केला आहे. भारत बायोटेकच्या 'कोव्हॅक्सिन'ला अद्याप पूर्णपणे मान्यता मिळालेली नाही. कंपनीने त्यांच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याच्या चाचणीचे निष्कर्ष आणि आकडेवारी कुठेही कागदोपत्री प्रसिद्ध केलेली नाही. मात्र, ही आकडेवारी केंद्र सरकारला सादर करण्यात आली असून त्याच आधारे लसीचा सशर्त मंजुरीसाठी विचार करण्यात आला असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे, मध्य प्रदेशात 'कोव्हॅक्सिन' चाचण्यांमध्ये सहभागी झालेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून शवविच्छेदन अहवालानुसार, संदिग्ध विषबाधामुळे उद्भवलेल्या श्वसनच्या त्रासामुळे हा मृत्यू झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने या याचिकेतून केलेला आहे.

त्यामुळे सार्वजनिक हित लक्षात घेता डीसीजीआयकडे लस उत्पादक कंपन्यांनी सादर केलेला डेटा आणि तज्ज्ञ समित्यांचा अंतिम अहवाल आणि 'कोवाक्सिन' विषयीची माहिती मिळविण्याकरता माहिती अधिकारांर्तगत याचिकाकर्त्यांनी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्याला कोणतेही उत्तर न आल्यामुळे गोखले यांनी त्याविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सामान्य जनतेच्या हितासाठी तातडीने आरटीआय अर्जात विनंती केलेली माहिती देण्यासंदर्भात डीजीसीआयला निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाकडे या याचिकेतून करण्यात आली आहे.