चिपी विमानतळाच्या पाहणीसाठी संसदीय अंदाज समिती सिंधुदुर्गात, संसदेत अहवाल सादर करणार 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत असताना या विमानतळाची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अद्यापही या विमानतळाचा संलग्न रोड, वीज, पाणी, इंटरनेट सुविधा पूर्ण झालेल्या नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून हे विमानतळ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. परंतु या विमानतळाच्या अन्य कामांसोबतच धावपट्टीच्या दुरुस्तीचे निर्देश DGCA ने दिले होते.

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुचर्चित अशा चिपी विमानतळाचा 1 मार्चचा मुहूर्त टळला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील बहुचर्चित चिपी विमानतळाची पाहणी करण्यासाठी आज संसदीय अंदाज समिती जिल्ह्यात दाखल झाली. जिल्ह्यात चिपी विमानतळाची पाहणी करण्यासाठी संसदीय अंदाज समिती दाखल झाली आहे.

खासदार गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने विमानतळाची पाहणी करतानाच विमानतळ बांधकाम कंपनी आयआरबीचे अधिकारी आणि विमानतळ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. डीजिसीआय चे संचालक खासदार राजीव प्रताप रूढी, खासदार विनायक राऊत खासदार जुगल किशोर शर्मा, खासदार सुदर्शन भगत यांचा समावेश आहे. चिपी विमानतळाला डीजीसीआयने अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. ही समिती आपला अहवाल भारत सरकारला सादर करणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत असताना या विमानतळाची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अद्यापही या विमानतळाचा संलग्न रोड, वीज, पाणी, इंटरनेट सुविधा पूर्ण झालेल्या नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून हे विमानतळ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. परंतु या विमानतळाच्या अन्य कामांसोबतच धावपट्टीच्या दुरुस्तीचे निर्देश DGCA ने दिले होते. त्यामुळे डीजीसीआयने विमानतळावरून विमान उड्डाण करायला अद्यापही परवानगी दिलेली नाही.

दरम्य़ान या विमानतळावरून विमान उड्डाण करण्यासाठी अलायन्स एअरलाइन ही कंपनी पुढे आली आहे. या कंपनीचा तिकीट काउंटर तयार करण्यात आला आहे. अन्य काही कंपन्या या विमानतळावरून हवाई वाहतूक करायला इच्छुक असल्याचे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. तर विमानतळ सुरू करण्यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण देखील रंगलेले पाहायला मिळत आहे.