16 वर्षीय मुलीला लसीकरणासाठी अमेरिकेत जाण्याची परवानगी द्या, दुहेरी नागरिकत्व असलेल्या मुलीसाठी पालकांची हायकोर्टात याचिका
कोरोना महामारीविरोधात (Coronavirus) भारतात सध्या केवळ 18 वर्षांवरील नागरिकांसाठीच लसीकरणास सुरूवात केली आहे. मात्र, अमेरिकेत 12 वर्षांवरील मुलांचं लसीकरण (Corona Vaccination) करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीयांना अमेरिकेत जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
मुंबई : अमेरिकन नागरिक असलेल्या आपल्या 16 वर्षीय मुलीला कोरोना प्रतिबंधिक लस घेण्यासाठी अमेरिकेत जाण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करत एका पालकानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दक्षिण मुंबईत राहणाऱ्या वीरल आणि बिजल ठक्कर या दांपत्याची 16 वर्षांची मुलगी सौम्याकडे भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचं नागरिकत्व (ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया कार्ड) आहे. कोरोना महामारीविरोधात भारतात सध्या केवळ 18 वर्षांवरील नागरिकांसाठीच लसीकरणास सुरूवात केली आहे. मात्र, अमेरिकेत 12 वर्षांवरील मुलांचं लसीकरण करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीयांना अमेरिकेत जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या याचिकेत मुलीची मावशी पूर्वी पारेख हीदेखील सह-याचिकाकर्ती आहे. या अमेरिकावारीत ती मुलीची कायदेशीर पालक (गार्डीयन) असणार आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मुलीला अमेरिकेत जाऊन लसीकरण करण्यास आणि मुलीची गार्डीयन म्हणून तिच्या मावशीला तिच्यासोबत जाण्यास कायदेशीररित्या परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करत ठक्कर कुटुंबियांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमीर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हीसामार्फत सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, या प्रकरणात कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकार आणि अमेरिकन दूतावासाला या याचिकेत प्रतिवादी करावे अशी बाजू राज्याच्यावतीनं अॅड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी खंडपीठासमोर मांडली. केंद्र सरकारला यात प्रतिवादी करता येईल, मात्र नियमावलीनुसार अमेरिकन दूतावासाला सदर याचिकेत प्रतिवादी करता येणर नाही अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं मांडण्यात आली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला यावर आठवड्याभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
