Shinde Fadnavis Government: शिंदे-फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण; अशी राहिली सरकारची कामगिरी
1 yr of Shinde-Fadnavis government: शिंदे-फडणवीस सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण झाले. या वर्षभरातील सरकारची कामगिरी नेमकी झाली कशी?
Shinde Fadnavis Government: राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारला (Shinde-Fadnavis government) आज एक वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. एक वर्षांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्ता स्थापन केली. मात्र, ही सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेमध्ये ऐतिहासिक बंड झाले. या बंडाच्या परिणामी महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. त्यानंतर इतर राज्यांमध्ये प्रवास केलेल्या बंडखोर आमदारांनी राज्यांमध्ये नव शिंदे फडणवीस सरकार बनवलं. या सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. या एक वर्षात अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. तर काही निर्णयांना वादाची किनार दिसून आली.
महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर आणि शिवसेना फुटल्यानंतर या सरकारकडून जनतेच्या हिताचे मोठे निर्णय घेऊन जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठं आव्हान होतं. ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले, ते पाहता लोकांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली होती. लोकांमध्ये स्वीकार्हता तयार करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने वर्षभरात मोठी मेहनत घेतली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तर अगदी गणशोत्सवात पहाटे पाच वाजेपर्यंत मंडळांना भेट देण्यापासून ते अगदी आषाढी एकादशीमध्ये पंढरपूरात तळ ठोकून बसले असल्याचे पाहायला मिळालं. लोकांमध्ये सहानुभूती मिळवण्यासाठी या सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकराचे वर्षभरातील महत्वाचे निर्णय
- एसटी प्रवासात महिलांना 50 टक्के सवलत तर ज्येष्ठांना मोफत प्रवास
- नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून
- विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास महामंडळांचं पुनर्गठन
- पोलिसांच्या 7231 पदांच्या भरतीचा निर्णय आणि देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात 75 हजार नोकर भरतीचा निर्णय
- पेट्रोलच्या करात पाच आणि डिझेलच्या दरात तीन रुपयांची कपात
- दिवाळी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सामान्यांना 'आनंदाचा शिधा' शंभर रुपयात वाटप
-वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतुला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच नाव
-विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना सुरू
- समृद्धी महामार्गाचा गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्याचा निर्णय
- धारावी पुनर्विकासविकासासाठी नव्याने निविदा
- अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी एनडीआरएफच्या दुप्पट रक्कम तर दोन ऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत
- नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारित 9279 तर कुलाबा वांद्रे सिप्झ या मेट्रोसाठी 10000 कोटींच्या वाढीव खर्चास मान्यता
- औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण
- राज्यात 210 कोटी रुपये खर्च करून 700 ठिकाणी हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे 'आपला दवाखाना' योजना
- नमो शेतकरी महासन्मान योजनेत राज्यातर्फे प्रत्यक्ष सहा हजार रुपये मदत
- जलयुक्त शिवार अभियान 5000 गावात राबवण्याचा निर्णय
मागील वर्षभरात या सरकारचे हे सर्वात महत्त्वाचे निर्णय मानले जातात. त्याचसोबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांपैकी सर्वाधिक अंमलबजावणी करणारे हे सरकार मानलं जातंय. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वाखाली जवळपास 40 मंत्रिमंडळाच्या बैठका पार पडल्यात. या बैठकांमध्ये 350 हून अधिक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. बदल्यांसह अंमलबजावणीचे जवळपास 14 हजाराहून अधिक शासन निर्णय जारी करण्याचा विक्रम या सरकारच्या कालावधीत दिसून आला.
या सरकारने महत्त्वाचे काही निर्णय घेतले असले तरी काही निर्णय हे वादाचे आणि अडचणी आणणारे ठरले. त्याचसोबत शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण करणारे पाहायला मिळाले. भाजपच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांचे 60 टक्के तर शिंदे गटाकडे असलेल्या खात्यांचे 40 टक्के निर्णय झालेले पाहायला मिळतात. त्याचसोबत या निर्णयांची अंमलबजावणी पाहता शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या निर्णयाची सर्वाधिक अंमलबजावणी पाहायला मिळते. काही दिवसांपूर्वी जाहिरातीच्या मुद्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये नाराजी दिसून आली. भाजपकडून शिंदे गटातील आमदार, खासदारांच्या जागांवर दावे केले जात असल्याने शिंदे गटात अस्वस्थता असल्याचे चित्र आहे.
>> सरकारचे कोणते वादग्रस्त निर्णय पाहायला मिळतात
- बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले विशेषता महसूल विभाग
- वनविभागाच्या बदलांमध्ये ही घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले
- आंतरजातीय विवाहासाठी घेतलेला निर्णयावर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली
- पुण्यासह राज्याच्या अनेक भागांमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा निर्माण झालेला प्रश्न
- महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात गेल्याने मोठ्या प्रमाणावर टीकेला सामोर जावं लागलं
- आर्थिक नियोजनाचे अभाव असल्याचा आरोप, लोकप्रिय निर्णय घेताना आर्थिक नियोजनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली.
शिंदे फडणवीस सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. या एक वर्षामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले पाहायला मिळतात. तर काही निर्णय हे वादग्रस्त सुद्धा ठरलेले आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयांचा लेखाजोखा घेऊन शिंदे फडणवीस सरकारला जनतेच्या कोर्टात सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा, विधानसभा आणि मुंबई महानगरपालिकेत हा लेखाजोखा जनता किती स्वीकारते हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
