OBC Reservation : ओबीसी आयोगाला 430 कोटींच्या निधीची तरतूद

OBC Reservation : 430 कोटीची तरतुदीला मंजूर केल्यानं एकूण 435 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे

obc reservation

मुंबई : राज्य सरकारकडून ओबीसी आयोगाला 430 कोटी निधीच्या तरतूदीसा मंजुरी दिली आहे. याआधी सरकारनं पाच कोटी मंजूर केले होते. आता 430 कोटीच्या निधीची तरतूद केल्यानं एकूण 435 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या अगोदर निधी मिळत नसल्याचं ओबीसी आयोगानं नाराजी व्यक्त केली होती. आता मात्र इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम  कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. 

 सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाला स्थगिती देताना कोर्टाने पुन्हा एकदा 4 मार्च 2021 रोजी इम्पीरिकल डेटा गोळा करुन ओबीसी आरक्षण पुर्ववत करण्याच्या आदेशाची आठवण करुन दिली होती. शिवाय जर भविष्यात आरक्षण गेलं तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल असं देखील नमुद केलं. मात्र राज्य सरकारने केंद्राने इम्पिरिकल डेटा न दिल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचं म्हंटलं होते. 

सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्चच्या निर्णयाला आता जवळपास 9 महिने उलटत आले आहेत. मात्र अजूनही राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने इम्पीरिकल डेटा तयार करण्याची प्रक्रियाच सुरु केलेली नाही. आपणाला आवश्यक असणारे 435 कोटी रुपये मिळत नसल्यामुळे  डेटा गोळा होऊ शकला नाही असं समितीचं म्हणणे होते. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

महत्त्वाच्या बातम्या :