ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नसेल तर ओबीसी कल्याण मंत्रालय बरखास्त करा : ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे

ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून राज्यातील तहसील कार्यालयावर 25 जूनला राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल अशी माहिती ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. 

Prakash Shendge

मुंबई : ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नसेल तर ओबीसी कल्याण मंत्रालय तत्काळ बरखास्त करा अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ ओबीसी जनगणना करावी. यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली आहे. मात्र याबाबतचा अध्यादेश अजूनही काढण्यात आलेला नाही. यासोबतच मागासवर्गीय आयोगामध्ये जे सदस्य घेण्यात आले आहेत ते सदस्य राजकीय पक्षाचे असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे यामध्ये तात्काळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालून बदल करावेत आणि नवीन सदस्य नेमावेत, अन्यथा आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन करणार. ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून राज्यातील तहसील कार्यालयावर 25 जूनला राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल ,अशी माहिती ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. 

सध्या मराठा आरक्षण मिळावं यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आक्रमक झाले आहेत माजी खासदार संभाजीराजे यांच्याकडे मागणी आहे की त्यांनी केवळ मराठा आरक्षण नाही तर ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती मधील आरक्षण याबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट करावी. खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे केवळ मराठा समाजाचे नाहीत. त्यांनी ओबीसी समाजाबाबतची आपली भूमिका देखील स्पष्ट करावी असं मत प्रकाश शेंडगे यांनी व्यक्त केलं आहे.

याबाबत अधिक बोलताना प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, राज्य शासनाच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे आणि सुप्रीम कोर्टात निष्णात वकील न दिल्यामुळे 4 मार्चला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने ओबीसींचे राजकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतीचा मुद्दा पुढे येतो त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं जातं. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातिनिहाय जनगणना बाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातिनिहाय जनगणना करावी. यासोबतच 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले असले तरी या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीयांची 33 टक्के जागा आरक्षणामध्ये भरण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासनाने 7 मे 2019 रोजी चा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय संविधान विरोधी असल्याने तो पूर्णता विनाविलंब रद्द करण्यात यावा. अशी आमची मागणी आहे. जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आगामी काळामध्ये राज्यभरात उग्र आंदोलन पाहायला मिळतील याचाच पहिला टप्पा म्हणजे 25 जूनला आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहोत. राज्यभरातील सर्व तहसील कार्यालयांवर ओबीसी समाजातील कार्यकर्ते मोर्चे काढतील आणि सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घेण्याबाबत इशाराच देतील, असं देखील ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले.