OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण आपल्यामुळे मिळाल्याचा प्रत्येकाचा दावा; फडणवीस, अजित पवार इतर नेते काय म्हणाले?
OBC Reservation : महाविकास आघाडी सरकारनं पाठपुरावा केल्यानं ओबीसांना आरक्षण मिळालं अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वड्डेटीवार यांनी दिली आहे
OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा (OBC Political Reservation) झाल्यानंतर आता श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीदेखील या यशाचं श्रेय आपलंच असल्याचं म्हटलंय. महाविकास आघाडी सरकारनं पाठपुरावा केल्यानं ओबीसांना आरक्षण मिळालं अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वड्डेटीवार यांनी दिली आहे
महायुती सरकारने शब्द पाळला : देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांचा विजय : अजित पवार
सर्वोच्च न्यायालयानं बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली. शरद पवार साहेबांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा मनापासून आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केलं. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहिल.
ओबीसी समाजाचा विजय आहे : छगन भुजबळ
आजचा दिवस आनंदाचा आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडीने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि आज अखेर त्या प्रयत्नांना यश आले. राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. या आरक्षणासाठी मदत झालेल्या सर्वांचे मी आभार मानतो. ओबीसी आरक्षण हा ओबीसींचा हक्क.हक्कासाठी ओबीसींनी संघर्ष केला. हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय.आता लढाई संविधानिक आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणनेसाठी केला. हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय.आता लढाई संविधानिक आरक्षण आणि जातनिहाय गणनेसाठी.
ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले : जयंत पाटील
राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. मविआ सरकारने सदर आरक्षण टिकवण्यासाठी मेहनत घेतली होती. ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्यास यश आल्याचे समाधान आहे.
मविआ सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळालं : पृथ्वीराज चव्हाण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी स्वागत करतो. न्यायालयाने आज ओबीसी समाजाला न्याय दिला आहे. यात श्रेयवाद होऊ कुणी ही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करु नाही कारण सर्व राजकीय पक्ष या आरक्षणाच्या बाजूने होते. पण जर भाजप श्रेय घेतल असेल तर हे सगळ्यांना माहिती आहे की बांठिया आयोग कुणी नेमला. कोण दोन वर्ष कोर्टात लढत होतं. दहा दिवसापूर्वी महाविकास आघाडी सरकार होतं. मविआ सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळालं.
महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना यश : सुप्रिया सुळे
ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग राज्यात मोकळा झाला आहे. हे आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यामुळे मोठे यश आले आहे. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमून डेटा गोळा करण्याचे काम केले. महाविकास आघाडी सरकारने लढलेल्या कायदेशीर लढाईला अखेर यश मिळाले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
