OBC Commission : ओबीसी इंपेरिकल डेटा जमा करणाऱ्या समर्पित आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद; सूत्रांची माहिती

राज्य सरकारे फक्त ओबीसींचा इंपेरिकल डेटा गोळा करायला सांगितला असताना हा आयोग इतर जाती जमातीची माहिती गोळा करण्यात वेळ घालवत असल्यानं सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याचं सांगण्यात येतयं. 

ओबीसी आरक्षण

मुंबई: ओबीसी इंपेरिकल डेटा जमा करण समर्पित आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारने फक्त ओबीसी डेटा गोळा करायला सांगीतला असताना आयोग नियमबाह्य काम करत असल्याची काही सदस्यांची तक्रार केली आहे. समर्पित आयोगाच्या सदस्यांमध्ये असलेल्या या मतभेदाचा परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

अनुसुचित जाती आणि जमातीचा डेटा गोळा करण्याचा अधिकार नसतानाही आयोग ही डेटा गोळा करत आहे, त्यामुळे ओबीसीचा डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याची शक्यता आहे. तसेच नियमबाह्य डेटा गोळा केल्यानंतर दोन समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं मत काही सदस्यांचं आहे. 

समर्पित आयोगाने शनिवारी 21 मे रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे भेट दिली. त्यानंतर रविवार 22 मे रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक या ठिकाणी भेट दिली. बुधवार 25 मे रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन या ठिकाणी भेट दिली. आता शनिवारी, 28 मे रोजी सकाळी 9.30 ते सकाळी 11.30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती तर  याच दिवशी सायंकाळी 4.30 ते सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे भेट देतील.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होऊ नयेत म्हणून ओबीसी व व्हीजेएनटी यांची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने गठित केलेल्या समर्पित आयोगाचा राज्यभर विभागस्तरावर भेटीं घेत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका समर्पित आयोगाची निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने समर्पित आयोग गठीत केला आहे.