नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात केंद्राची भूमिका महत्त्वाची, मग त्यांच्याकडे बोट का दाखवू नये? : नितीन राऊत

कोरोना औषधांचा ताबा केंद्राकडे आहे, मग बोट केंद्राकडे नाहीतर कोणाकडे दाखवायचं?, असा प्रश्न नितीन राऊत यांनी विरोधी पक्षांना विचारला आहे. तसेच चक्रीवादळाबाबत विरोधी पक्षांनी राजकारण करु नये, असा टोलाही नितीन राऊत यांनी लगावला आहे. 

nitin_raut

मुंबई : अनेक गोष्टींचा ताबा जर केंद्र सरकार घेत असेल तर मग मागणी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारनं केली तर चुकलं काय? असा सवाल नितीन राऊत यांनी राज्यातील विरोधी पक्षांना केला आहे. कोरोना औषधांचा ताबा केंद्राकडे आहे, मग बोट केंद्राकडे नाहीतर कोणाकडे दाखवायचं?, असं नितीन राऊत म्हणाले. तसेच चक्रीवादळाबाबत विरोधी पक्षांनी राजकारण करु नये, असा टोलाही नितीन राऊत यांनी लगावला आहे. 

"विरोधी पक्षांनी म्हटलंय की, केंद्राकडे बोट दाखवायचं नाही. कोरोना काळात औषधांचे संपूर्ण अधिकार केंद्रानं आपल्याकडे ठेवले आहेत. मग मागणार नाही का मदत? नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्राची भूमिका फार महत्त्वाची असते. केंद्राचा यामध्ये सहभाग असतो त्यामुळे राज्य सरकारला म्हणावं लागतं की, केंद्र सरकारनं मदत केली पाहिजे. अशातच प्रत्येकवेळी बोट दाखवण्याचं कारण असं की, प्रत्येक वेळी केंद्र जर सगळे अधिकार स्वतःकडे ठेवणार असेल, तर मग राज्य सरकारनं का बोट दाखवू नये.", असा प्रश्न नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

नितीन राऊत म्हणाले की, "केंद्र सरकार कोरोना औषध वाटप करतं. आता नैसर्गिक आपत्तीतही केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. मदत लागते म्हणून आम्ही केंद्राकडे मागणी करतो. सर्व अधिकार केंद्र स्वतःकडे ठेवणार, मग मागणार नाही का मदत. आता म्युकर मायकोसिसचा प्रादुर्भाव वाढतोय. औषध पण केंद्राने स्वतःकडे ठेवलं महाराष्ट्राला इंजेक्शन मिळत नाही मग केंद्राकडे मागणारच."

काही दिवसांपूर्वी तोक्ते चक्रीवादळामुळे उद्भवलेल्या राज्यातील परिस्थितीसंदर्भात बोलताना नितीन राऊत म्हणाले की, "गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्यानं अरबी समुद्रात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे वादळ येत आहेत. त्यामुळे यासाठी पावसाळ्याप्रमाणे कायमस्वरुपी यंत्रणा उभी करणं आवश्यक आहे. तसेच त्यासाठी आपत्ती निवारण कक्ष तयार करणार." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "विरोधी पक्षानं वादळाचं राजकारण करु नये. चक्रीवादळात झालेलं नुकसान असो किंवा कोरोना काळातील गरज, हा राजकारणाचा भाग नाही. गुजरात सरकारनंही केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवलेला असेल असं मला वाटत नाही. पण मोदी पंतप्रधान आहेत. ते गुजरातचे आहेत आणि गुजरातमध्ये नुकसान जास्त झालं. त्यामुळे त्यांनी गुजरातला मदत करावीच, पण मुंबईसह महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला जे नुकसान झालं, त्यासाठीही मदत करायला हवी होती. पंतप्रधानांनी स्वतःहून मुख्यमंत्र्यांना विचारणा करायला हवी होती. पण असं घडलं नाही. तसेच विरोधी पक्षांनीही हीच भूमिका घ्यायला हवी होती की, आम्ही पंतप्रधानांना विनंती करुन मदत आणू. पण असंही घडलं नाही."

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :