Koregaon Bhima | राज्य सरकारचं असहकार्य! चौकशी आयोग कामकाज गुंडाळणार?

कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग कामकाज गुंडाळण्याच्या मनस्थितीत, राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा माजी न्यायमूर्ती पटेलांचा आरोप

मुंबई : भीमा कोरेगाव प्रकरणी एल्गार परिषदसंदर्भातील पुढील तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) करणार होती. केंद्रीय गृहखात्याने याबाबत राज्य सरकारला कळवलं होतं. पण आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणा हा तपास गुंडाळण्याच्या मनस्थितीत आहे. गुंडाळण्याच्या मनस्थितीत कोरेगाव भीमा चौकशी प्रकरणी कोणतही सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप माजी न्यायमूर्ती पटेलांनी प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केला आहे. या प्रकरणी कागदपत्रे न देणे, साहित्य न पुरवणे, पुरेसे कर्मचारी नसणे, पगार भत्ते अनेक दिवसांपासून न देणे यामुळे आम्ही आयोगाचे कामकाज गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला असून तो आज मुख्यसचिवांना कळवतो आहोत असं वक्तव्य माजी न्यायमूर्ती पटेल यांनी केलं आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने भीमा कोरेगाव प्रकरणी केंद्राने असा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्याला विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र, केंद्र सरकारने असे केलेले नाही. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पावले उचलली जातील असं वक्तवया गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलं होतं. भीमा कोरेगाव प्रकरणासंदर्भात एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी शरद पवारांनी ही केली होती आणि त्यासंदर्भात आम्ही विचार करत असतानाच केंद्र सरकारने तपास काढून घेतला हे घटनाबाह्य कृती आहे, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटलं होतं. तसेचं मागच्या सरकारचा खोटेपणा बाहेर येऊ नये आणि तो लपवण्यासाठी केंद्र सरकारने तपास स्वत:कडे वळवला आहे. राज्य सरकारने आक्षेप घ्यावा अशी विनंती सरकारला करणार आहे, असा आरोप अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी केला होता. राज्य सरकारला विश्वासात न घेता एनआयएकडे ही केस का वळवली जात आहे, हे संशयास्पद आहे. लोकशाहीचा अपमान करण्याचं काम केंद्र सरकार करत आहे. एनआयए जो तपास करणार आहे, तोच तपास एसआयटीने केला असता. तीन वर्षांनंतर केंद्र सरकारला जाग का आहे, असा सवाल गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला होता. संबंधित बातम्या