विरोधक'मुक्त' नागालँड; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा भाजप आघाडीच्या सत्तेला पाठिंबा; राज्यात चर्चांना उधाण

BJP NCP : नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने NDPP-भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्याचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणावरही उमटण्याची शक्यता आहे.

विरोधक'मुक्त' नागालँड; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा भाजप आघाडीच्या सत्तेला पाठिंबा; राज्यात चर्चांना उधाण

BJP NCP :  एका बाजूला भाजपविरोधात विरोधक एकजूट करण्याची चर्चा करत असताना दुसरीकडे  शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) भाजप आघाडीला (NDPP BJP) सत्तेसाठी पाठिंबा दिला आहे. ही आघाडी महाराष्ट्रात नव्हे तर ईशान्य भारतातील नागालँडमध्ये झाली आहे. एनडीपीपी आणि भाजपच्या सरकारला स्पष्ट बहुमत असताना आणि स्थिरतेसाठी कुणाची गरज नसतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागालँडमधील 60 पैकी 7 जागा जिंकूनही तिसऱ्या क्रमाकांची राष्ट्रवादी सत्तेत बसणार आहे. त्यामुळे नागालँडमध्ये विरोधकमुक्त, सर्वपक्षीय असं ऐतिहासिक सरकार बनणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या पवित्र्यामुळे नागालँडमध्ये विरोधकमुक्त असं अभूतपूर्व सरकार तयार झालं आहे. नागा शांतता कराराच्या मुद्द्यावर याआधीही 2021 मध्येही सगळे पक्ष सरकासोबत आले होते. पण आता निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीआधीच ही अभूतपूर्व स्थिती दिसून आली आहे. सगळे पक्ष सरकारसोबतच असून विरोधात बसायलाच कुणी तयार नाही, असे चित्र आहे. 

नुकत्याच पार पडलेल्या नागालँड विधानसभा निवडणुकीत यावेळी काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. तर, दुसरीकडे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 7, रामदास आठवले यांच्या आरपीआयला 2, लोकजनशक्ती पक्ष रामविलास पासवान यांना 2, तर जेडीयूलाही 1 जागा मिळाली आहे. यातले आरपीआय, लोजप हे किमान भाजपसोबत सत्तेत तरी आहेत. पण राष्ट्रवादी, जेडीयू यांची तर भाजपशी फारकत आहे. पण तरी नागालँडमध्ये मात्र त्यांनी सत्तेत सहभागाचा निर्णय घेतला आहे. 

नागालँड हे देशाच्या ईशान्य सीमेवरचं राज्य आहे. अंतर्गत बंडखोरांची समस्या हे इथलं प्रमुख आव्हान आहे. पण तरी विरोधक म्हणून काम करणं म्हणजे काही नागा एकतेला तडा देणं असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे जबाबदार विरोधक म्हणून बसायची संधी असताना नागालँडमध्ये संधीसाधू सत्ताधारी बनण्यात राष्ट्रवादी धन्यता मानली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. 

महाराष्ट्रावर परिणाम?

नागालँड हे खरंतर ईशान्येकडील छोटं राज्य आहे. पण, इथं राष्ट्रवादी काय भूमिका घेते यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा, परिणाम होणार हे उघड आहे. भाजपविरोधात लढायचं म्हणून महाविकास आघाडीचा प्रयोग झालेला असताना आता राष्ट्रवादीचं भाजपसोबत जाणं हे पुन्हा संशय निर्माण करणारं ठरु शकतं. एकीकडे कसबा निवडणुकीत मविआच्या एकजुटीची चर्चा सुरु असतानाच कोहिमात जे घडलं त्याचा परिणाम इथं कसा होतो ते पाहावं लागेल. 

भाजप-राष्ट्रवादीच्या जवळीकीची चर्चा

याआधीही अनेकदा भाजप-राष्ट्रवादीच्या जवळीकीची चर्चा झालेली आहे. वर्ष  2014 मध्ये राज्यातील चारही प्रमुख पक्ष ही निवडणूक स्वतंत्र लढले. शिवसेना भाजपची जागा वाटपावरून युती तुटली. त्यावेळी निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादीने अचानक महाराष्ट्रात स्थिर सरकार हवं असं म्हणत भाजपला बाहेरुन पाठिंबा जाहीर करत गुगली टाकली. 

वर्ष 2019 मध्ये एकीकडे मविआचा प्रयोग होत असतानाच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली गेली होती. त्याचवेळी पहाटेच्या वेळी राष्ट्रपती राजवट उठवली गेली आणि सकाळच्या सुमारासच्या शपथविधीचा अभूतपूर्व प्रयोग झाला. आता त्यात शरद पवारांची मान्यता होती की नाही याची चर्चा अजूनपर्यंत सुरुच आहे. 

आता,  2023 मध्ये आता नागालँडमध्ये एनडीपीपी- भाजप प्रणित सरकारला स्पष्ट बहुमत असतानाही राष्ट्रवादीनं विरोधात न बसता सरकारच्या समर्थनाचा निर्णय घेतला आहे. नागालँडच्या व्यापक हिताचा विचार, मुख्यमंत्री आणि एनडीपीपीचे नेते नेफिओ रिओ यांच्याशी जुन्या संबंधामुळे हे पाऊल उचलत असल्याचं राष्ट्रवादीनं म्हटलं आहे.