NCP Crisis : आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी अजून एक महिना वेळ द्या, अजित पवार गटाची विधानपरिषदेकडे मागणी

Sharad Pawar Vs Ajit Pawar : हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीच राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना विधान परिषदेकडून नोटिस पाठवण्यात आली होती, त्यावर आता अजित पवार गटाने अधिक वेळाची मागणी केली आहे.

Sharad Pawar Vs Ajit Pawar

मुंबई: विधान परिषद आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी अजित पवार (Ajit Pawar) गटाने अपात्रतेबाबतच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी 1 महिन्याचा अधिकचा वेळ मागितला आहे. 5 डिसेंबरला आमदारांना विधीमंडळाकडून आठ दिवसांत उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. यावर आता अजित पवार गटाने उत्तरासाठी एक महिना अधिकचा कालावधी मागितला. शरद पवार गटाने (Sharad Pawar) मात्र आमदार अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर सादर केले आहे. 

शरद पवार गटातील एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अरूण लाड यांना विधान परिषद आमदार अपात्रतेबाबत नोटिस देण्यात आली आहे. तर अजित पवार गटात अमोल मिटकरी, अनिकेत तटकरे, रामराजे नाईक निंबाळकर, विक्रम काळे, बाबाजानी दुर्राणी, सतीश चव्हाण यांना नोटीस देण्यात आली आहे. 

दोन्ही गटांच्या आमदारांना नोटिस

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज (8 डिसेंबर) विधान परिषदेकडून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. आठ दिवसांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे आदेश या नोटिसांमधून देण्यात आले होते. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार  गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केलेल्या दाखल केलेल्या याचिकेनंतर या नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. यामध्ये अजित पवार गटाचे आमदार सतीश चव्हाण, आदिती झटकरे, विक्रम काळे, अमोल मिटकरी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 

शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या याचिकेवरून रामराजे नाईक निंबाळकर यांना नोटीस काढण्यात आली होती. तर अजित पवार गटाकडून अमोल मिटकरी यांच्याकडून दाखल याचिकेत एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे आणि अरुण लाड यांच्या नावाचा समावेश आहे. दोन्ही गटांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर आठ दिवसांमध्ये आपलं उत्तर सादर करण्याचा आदेश या नोटीसमधून देण्यात आला होता. 

म्हणणं लेखी स्वरुपात देण्याचे आदेश

नोटीसीमध्ये पक्षांतराच्या कारणावरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विधान परिषद सदस्य नियम 1986 अंतर्गत आपलं म्हणणं लेखी स्वरुपात सात दिवसात देण्याचे उपसभापती यांनी विधानसभा परिषद सदस्यांना निर्देश दिले होते. आठ दिवसांमध्ये उत्तर न आल्यास आपलं याबाबत काहीचं म्हणणं नसल्याचे गृहित धरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असाही नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आला होता. 

निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू 

दुसरीकडे राष्ट्रवादी कोणाची, पक्षावर दावा कुणाचा यावर निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरु आहे. अजित पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात भूमिका मांडण्यात आली आहे. अजित पवार आणि शरद पवार गटाचा एकमेकांवर बनावट शपथपत्रं सादर केल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना शरद पवारांनी केली, मग त्यांच्याशिवाय पक्ष कसा काय असू शकतो असा सवाल शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला आहे. तर सुप्रिया सुळे यांच्या कार्याध्यक्षपदाची नियुक्ती चुकीची असल्याचा युक्तिवाद अजित पवार गटाकडून करण्यात आला आहे. 

ही बातमी वाचा: