Onion : कांदा प्रश्न पेटला! मंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबत आज बैठक; वाचा नेमकं कोण काय म्हणालं?

गेल्या सात दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Onion Issue) कांदा लिलाव पूर्णतः बंद आहेत. यावर विविध राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Nashik Onion Issue

Onion News : राज्यात कांदा प्रश्नावरुन पुन्हा एकदा वादंग निर्माण झालं आहे. गेल्या सात दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Onion Issue) कांदा लिलाव पूर्णतः बंद आहेत. कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवले आहेत. या मुद्यावरुन सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. तर विरोधकांनी सरकारवर टीका केलीय. यासंदर्भात नेमकं कोण काय म्हणालं ते पाहुयात?

बाजार समित्या बंद असल्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान : छगन भुजबळ

गेल्या सात दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद आहेत. यामुळं शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान होत असल्याचे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा कांदा सडत आहे. याबाबत शासन आणि नाफेडचे अधिकारी यांच्यात चर्चा झाली आहे. तसेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत फोनवरुन  चर्चा केल्याची माहीती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. यासंदर्भात मंत्री पियुष गोयल हे संध्याकाळी मुंबईतील सह्याद्री अतिगृहावर बोलणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. 

मनात आलं की संप करायचा हे चालणार नाही : अब्दुल सत्तार

कांदा व्यापारी अचानक संप करुन शेतकऱ्यांना वेटीस धरत आहेत.त्यांच्यामुळं शेतकऱ्यांचा कांदा सडायला लागला आहे. त्यामुळें आम्ही लवकरच या व्यापाऱ्यांवर निर्बंधासाठी नियमावली करत असल्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले. मनात आलं की संप करायचा हे चालणार नाही असेही सत्तार म्हणाले. आम्ही मार्केटिंग फेडरेशनला उतरवून कांदा खरेदी करु, म्हणजे संप जरी व्यापाऱ्यांनी केला तरी शेतकऱ्यांना अडचण येणार नाही. केंद्राला कधी कोणता कांदा मार्केटमध्ये उतरवायचा हा त्यांचा निर्णय आहे. त्यामुळें नाफेड आणि एनसीसीएफ कांदा मार्केटमध्ये उतरवन बंद करा ही मागणी मान्य होणारी नाही असंही सत्तार म्हणाले. पीयुष गोयल हे मुंबईत आहेत. त्यांना मी भेटणार आहे. 40 टक्के टॅक्स रद्द करावा ही मागणी आहे. व्यापारी फी एक रुपयांच्या ऐवजी 50 पैसे घ्यावी अशी मागणी आहे. आज सात वाजता यावर निर्णय होणार असल्याचे सत्तार म्हणाले. आज सात वाजता यावर तोडगा निघेल. यावर निर्णय झाला नाही तर मार्केटींग फेडरेशन कांदा खरेदी करेल असे सत्तार म्हणाले. आम्ही चाळीवर जाऊन कांदा खरेदी करु असे सत्तार म्हणाले. 

कांदा प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार : मंत्री दादा भुसे

गेल्या अनेक दिवसांपासून व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी बंद केली आहे. यावर आज तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. आज आम्ही कांदा प्रश्नी चर्चा करणार असल्याचे मंत्री दादा भुसे म्हणाले. आजच्या बैठकीत कांदा व्यापाऱ्यांचे मत काय आहे हे आम्ही जाणून घेवू असे भुसे म्हणाले. टोमॅटोचा प्रश्न देखील गंभीर झाला आहे. उत्पादन जास्त झाल्याने असे प्रश्न  उद्भवतात. यावर लॉंगटर्म तोडगा काढावा लागेल असे भुसे म्हणाले. 

कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसान करण्याची शासनाची भूमिका : सुप्रिया सुळे

नाफेड आणि एनसीसीएफ या शासकीय संस्थांनी खुल्या बाजारात कांदा विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. याखेरीज शासनाने कांद्यावर 40 टक्के निर्यातशुल्क लावून कांदा उत्पादक आणि व्यापारी या दोघांचेही नुकसान करण्याची भूमिका घेतल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. सध्या कांदा व्यापारी संपावर गेले आहेत. याबाबत शासनाने व्यापाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठका निष्फळ ठरत आहे. शासन सातत्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आहे. यावर्षी कमी पावसामुळे हातची पिकं गेली आहेत. दुसरीकडे महागाईचा आगडोंब उसळला असताना शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत असतील तर त्याला शासन विरोध करीत आहे, हे खेदजनक असल्याचे सुळे म्हणाल्या. सत्ताधाऱ्यांना शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्यासाठी कोण भाग पाडत आहे. हे जनतेसमोर आले पाहिजे. शासनाने आपली अडवणूकीची भूमिका सोडून शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापारी अशी तिघांच्याही हिताची भूमिका घ्यावी असे सुळे म्हणाल्या. 

व्यापाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?

व्यापाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी लिलाव बंद केले आहे. कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारात करुन विक्री रेशन दुकानातून करण्यात यावी. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर सरसकट 5 टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50 टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी. कांद्याचे भाव वाढल्यावर व्यापाऱ्यांवर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून धाडी टाकल्या जातात, हिशोब तपासणी केली जाते, ती चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करु नये, बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फीचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपयाऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच असावे. शासनाने कुठलाही निर्णय घेतल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी वेळ द्यावा, तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करु नये, अशा प्रमुख मागण्या कांदा व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत.