राज्यातील 'या' पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त, सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारला जाग

राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आज राज्य सरकारने बरखास्त केल्या. नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदूरबार जिल्हा परिषदांचा यामध्ये समावेश आहे.

अकोला : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आज राज्य सरकारने बरखास्त केल्या. नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदूरबार जिल्हा परिषदांचा यामध्ये समावेश आहे. यासोबतच या पाचही जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्याही बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. आज राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने यासंदर्भातले आदेश जारी केले. आता या पाचही जिल्हा परिषदांच्या 'प्रशासकपदी' संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर पंचायत समितीच्या प्रशासकपदी गटविकास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पाचही जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपला होता. परंतु, आरक्षण प्रक्रियेशी संबंधित न्यायालयीन याचिकांमुळे येथील निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित होती. या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात येथील आरक्षण प्रक्रियेविरोधात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या कारणांमुळे निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. हा प्रश्न विधीमंडळात कायद्यात दुरूस्ती केल्यानंतर निकाली निघणार होता. त्यामुळे निवडणूक होत नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा प्रश्न सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेला. काल (17 जुलै, बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयात नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी कायदा दुरूस्ती ही निवडणूक स्थगितीचे कारण होऊ शकत नसल्याचे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सोबतच निवडणूक प्रक्रिया थांबलेल्या राज्यातील या पाचही जिल्हा परिषदांमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घ्या किंवा प्रशासक नियुक्त करा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यावर आज महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागं झालं. आज राजाच्या ग्रामविकास खात्याने यासंदर्भातील आदेश काढत या पाचही जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणला. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2017 मध्येच संपला होता. परंतु, न्यायालयीन लढाईत या जिल्हा परिषदेची निवडणूक तब्बल अडीच वर्षांपासून झालीच नाही. तर अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदूरबार जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2018 मध्ये संपलेला होता. त्यामुळे आता या पाचही जिल्हा परिषदा आणि यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाने या पाचही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळही संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांची या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत मोठी कसोटी लागणार आहे.