Anandrao Adsul: आनंदराव अडसुळांना कोर्टाचा दणका, अटकपूर्व जामीन अर्जात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार

Anandrao Adsul: माजी खासदार आनंदराव अडसूळ सिटी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळात बँकेत सुमारे 900 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली आहे.

Written By : अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई | Edited By: Ashwjeet Rajendra Jagtap | Updated at : 16 Nov 2021 12:10 AM (IST)

Anandrao Adsul

Anandrao Adsul: सिटी सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर ईडीचा ससेमिरा पाठी लागलेले शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ (Anandrao Adsul) यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई सत्र न्यायायातील (Mumbai Sessions Court) विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. एस. सतभाई यांनी अडसूळ यांची अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्याची विनंती फेटाळून लावत अर्जाची सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासून तूर्तास दिलासा देण्याची मागणीही कोर्टानं फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अडसूळ यांच्या अडचणीत वाढल्या असून ईडी त्यांना केव्हाही अटक करू शकते.

माजी खासदार आनंदराव अडसूळ सिटी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळात बँकेत सुमारे 900 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. त्यानंतर ईडीनं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. ईडीच्या अधिकार्‍यांनी 27 सप्टेंबरला सकाळी अडसूळ यांच्या पश्चिम उपनगरातीस राहत्या घरी आणि कार्यालयावर धाडी टाकून चौकशी करत असताना अचानक अडसूळ यांची तब्येत बिघडली. तसं त्यांना लगोलग गोरेगावच्या लाईफलाईन केअर रूग्णासयात दाखल करण्यात आलं. दरम्यान ईडीच्या या कारवाईला विरोधात अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी रितसर अर्ज करण्याचे निर्देष अडसूळांना दिले. त्यानुसार अडसूळ यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता .त्या अर्जावर न्यायाधीश एच. एस. सतभाई यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी ईडीनं याला जोरदार विरोध केला. त्यावेळी अडसूळ यांच्यावतीनं अर्जावर सुनावणी होईपर्यंत तात्पुरता अटकपूर्व जामीन द्यावा अशी विनंती केली गेसी. ती न्यायालयानं फेटाळून लावत ईडीला भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत या अर्जाची सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

हे देखील वाचा-