कुर्ल्यातील जमीन विक्रीच्या व्यवहारातून मनी लॉंड्रिंग, नवाब मलिकांचा यामध्ये सहभाग; न्यायालयाचं निरीक्षण

Navab Malik: नवाब मलिकांचा या आर्थिक गैरव्यवहारात सुरूवातीपासूनच सहभाग असल्याचं प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतंय असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला आहे. 

Nawab Malik

मुंबई: नवाब मलिक यांचा कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊडमधील भूखंड हडप करण्याच्या कटात सक्रिय सहभाग होता असं प्रथमदर्शनी पुराव्यावरून स्पष्ट होत आहे असं स्पष्ट निरीक्षण देत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं नवाब मलिकांना जामीन अर्ज नाकारताना नोंदवलं आहे. तसेच दाऊदचे निकटवर्तीय संबंधित मालमत्तेचा व्यवहार करत असल्याची संपूर्ण जाणीव मलिक यांना आधीपासूनच होती, असंही कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलेलं आहे. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लाँड्रिंगप्रकरणातून दहशतवादाला आर्थिक सहाय्य केल्याचा आरोप ईडीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मंत्री नवाब मलिका यांच्यावर लावला आहे.

'ईडी'ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली होती. तेव्हा दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचं ‘ईडी’ला तपासात आढळून आलं. त्यानुसार, ‘ईडी’नं कारवाई करत मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. मलिक यांनी विशेष न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता, जो 30 नोव्हेंबर रोजी विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी फेटाळून लावला होता. त्या आदेशाची 43 पानी प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली.

मुनिरा प्लंबर आणि तिची आई यांच्या मालकीची कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊडमधील मालमत्ता मलिक यांनी जवळपास दोन दशकांपूर्वी खरेदी केली होती. मात्र दाऊदची बहीण आणि मुंबईतील हस्तक हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांनी ही जमीन धमकावून हस्तगत केलेली होती. मलिक यांना यांसदर्भात माहिती असूनही त्यांना जाणीवपूर्वक हा व्यवहार केला.

मलिक यांनी मुनिरा प्लंबरकडे जागेबाबत कोणतीही चौकशी केली नाही अथवा सलीम पटेल यांनी सांगितलेल्या तथ्यांची पडताळणीही केली नाही, हे साक्षीदारांनी दिलेल्या जाबाबांवरून सिद्ध होत आहे. नवाब मलिक यांचे नाव अनुसूचित गुन्ह्यात जरी नसले तरीही एखादी मालमत्ता चुकीच्या, गैरव्यावहारातून ताब्यात घेणं आणि त्यावर दावा करणं हे मनी-लाँड्रिंग कायद्यातील व्याख्येच्या कक्षेत येतं, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय.

तर दुसरीकडे, 62 वर्षीय मलिक यांची वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेऊन जामीन देण्यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. अर्जाला विरोध करत ईडीने मलिक यांच्या वैद्यकीय चाचणीचे अहवाल मागितले होते. मात्र, ईडीच्या मागणीला मलिक यांनी विरोध केला. विशेषतः मलिक हे गंभीररित्या आजारी असतील तर त्यांनी स्वतःहून तपास यंत्रणेला अहवाल देणे आवश्यक होते, मलिक यांचा वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर न केल्यामुळे तसेच वैद्यकीय मंडळाने मलिक यांची तपासणी न केल्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.