पुणे-सातारा महामार्गावरील टोल वसूली बेकायदेशीर?, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

कंत्राटदारानं टोलचा पैसा म्युच्युअल फंडात गुंतवून रस्त्याचं काम अपूर्णच ठेवल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. कंत्राटदारासह राज्य, केंद्र सरकारलाही भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

पुणे-सातारा टोल नाका

मुंबई : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांवर वाहनांकडून गेली पाच वर्षे सुरू असलेली कोट्यावधींची टोल वसूली ही बेकायदेशीर असून ती करार आणि नियमांचा भंग करून सुरू असल्याचा आरोप करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठानं सोमवारी याप्रकरणी कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला दोन आठवड्यात याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत. तर सीबीआय, राज्य सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालय या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 24 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचं बांधकाम पूर्ण व्हायच्या आधीच सुरू झालेली ही टोल वसूली केंद्र सरकारनं नियमांमध्ये सुधारणा करत काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुलीवर घातलेली बंदी याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधलं आहे. या रस्त्याचं कंत्राट देण्यात आलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीने करार आणि नियमांना हरताळ फासून ही टोल वसुली सुरू ठेवून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप या याचिकेतून केला गेला आहे. यावेळी हायकोर्टानं कंपनीविरोधात याचिका असताना त्यांना यात प्रतिवादी का करण्यात आलेलं नाही?, असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी वाटेगावकर यांनी कंपनी विरोधात तक्रार केल्यानंतर सीबीआयनं याची दखल घेऊन राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. परंतु राज्य सरकारने अद्याप ही परवानगी दिली नसल्याचं हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. 

काय आहेत याचिकेतील प्रमुख मुद्दे?
राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालूक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी  सास 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला 24 वर्षांकरता देण्यात आलं आहे. हे कंत्राट देताना या टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अट घालण्यात आली होती.  

रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीनं मात्र तातडीनं ही टोलवसूली सुरू केली. मात्र महामार्ग रूंदीकरणाचं काम साल 2013 पर्यंत पूर्ण केलं नाही. दरम्यान केंद्र सरकारनं डिसेंबर 2013 मध्ये या नियमांमध्ये दुरूस्ती करून 30 महिन्यांत रस्त्याचं सहा पदरी काम अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांमध्ये टोलवसूल करण्याचा अधिकारच रद्द केला आहे. मात्र राज्य सरकारनं कंपनीला डिसेंबर 2015 पर्यंत कंपनीला मुदत वाढ दिली. त्यानंतरही साल 2020 पर्यंत कंपनीनं सहा पदरी रस्त्याचं काम पूर्ण केलेलं नाही. त्यामुळे जानेवारी 2016 पासून कंपनीनं इथं बेकायदा टोल वसूल करून वाहन धारकांची पूर्ण फसवणूक केली आहे. ऐवढेच नव्हे तर कंत्राटदार कंपनीनं टोल वसूलीतून जमा केलेला पैसा हा त्यांना आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खर्च न करता तो म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवला आणि रस्त्याचे काम अपूर्णच ठेवलं असा आरोपही या याचिकेत केलेला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :