MSEDCL Crises: महावितरणपुढे संकट : आई खाऊ घालेना, बाप भीक मागू देईना!

63 हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचलेल्या महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी कठोर पावलं उचलल्याने सध्या वातावरण तापले आहे. विरोधक तर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेतच, पण सत्ताधारी आघाडीतील घटक असलेल्या स्वाभिमानी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनीही संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.

मुंबई :  63 हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचलेल्या महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी कठोर पावलं उचलल्याने सध्या वातावरण तापले आहे. विरोधक तर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेतच, पण सत्ताधारी आघाडीतील घटक असलेल्या स्वाभिमानी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनीही संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. सरकारात बसलेल्या तीन पक्षांचे नेतेही महावितरणला सबुरीने घ्यायला सांगतायत. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. वीज बीलात सवलत देण्यासाठी निधी घ्यायला सरकारने आधीच असमर्थता व्यक्त केलीय. यामुळे महावितरणची अवस्था 'आई खायला घालेना व बाप भीक मागू देईना', अशी झाली आहे. सरकारने सुस्पष्ट भूमिका घेतली नाही तर महावितरणचा डोलारा कोसळून पडेल व राज्यासमोर वीजेचे मोठे संकट उभे राहिल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

डिसेंबर अखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे सुमारे 45 हजार 500 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे 8500 कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे 2450 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी दिसत असली तरी या आकड्यांबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा फटका सर्वच क्षेत्राला बसला आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती तर अत्यंत वाईट आहे. मार्च महिन्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना बाजारपेठच उरली नाही. शेतमालाचा उठाव कमी झाला. जीवनावश्यक वस्तूंना लॉकडाऊनमधून वगळले गेले तरी वाहतुकीची व्यवस्था करण्याची क्षमता सर्व शेतकऱ्यांमध्ये नव्हती. मूठभर व्यापाऱ्यांनी त्याचा फायदा घेऊन शेतकरी व ग्राहक अशी दोघांचीही लूट केली. लाखो शेतकऱ्यांना भाज्या, दूध, फेकून द्यायची वेळ आली. उत्पन्नाचा मार्गच बंद झालेला असताना वीज बिल भरणे कठीण होऊन बसले. पूर्ण वीज बिल माफी देणे शक्य नाही व ते योग्यही होणार नाही. पण काही ना काही सवलत द्यावी लागेल. हीच स्थिती औद्योगिक ग्राहक व व्यापाऱ्यांची आहे. मोठ्या ग्राहकांना नाही, तरी किमान लॉकडाऊनमुळे उध्वस्त झालेल्या लघु व सूक्ष्म उद्योगांना तरी थोडाफार आधार द्यावा लागणार आहे. घरगुती ग्राहकांचा तर प्रश्न फारच जटिल आहे. लॉकडाउनच्या काळात कुटुंबातील सर्वच लोक घरात अडकले होते. स्वाभाविकच विजेचा वापर वाढला होता. त्यातच लॉकडाऊनमुळे तीन महिन्यांनी एकदम बिल पाठवल्यावर ग्राहकांचे डोळे फिरण्याची वेळ आली होती. लोकांचा क्षोभ बघून वीज बीलात काही सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. परंतु अर्थखात्याने हात वर केल्यामुळे त्यांना तोंडघशी पडावे लागले. त्याचवेळी सवलत मिळेल या आशेने जे ग्राहक नियमित बिल भरत होते त्यांनीही बिलं थकवली आहेत. लॉकडाऊनपासून डिसेंबरपर्यंत राज्यातील 90 लाखांहून अधिक ग्राहकांनी एकदाही विजेचे बिल भरलेले नाही. हे सगळेच लोक काही गरीब किंवा आर्थिक विवंचनेत आहेत असे नाही. कोरोनाच्या संकटामुळे थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता. काहींनी सवलतीच्या अपेक्षेने व काहींनी कारवाईचा बडगा नसल्यामुळे बिलं थकवली. आता अचानक महावितरणने कठोर भूमिका घेऊन वसुलीची मोहीम सुरू केल्यावर त्याचे पडसादही उमटत आहेत.

या दुरावस्थेला जबाबदार कोण ?

महावितरणच्या आर्थिक दुरावस्थेला कोण जबाबदार आहे यावरूनही सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. थोडं मागे वळून पाहिले तर महावितरणच्या आजच्या स्थितीला केवळ कोरोनाचे संकट नव्हे तर मागच्या सरकारची धोरणंही कारणीभूत ठरली असल्याचे स्पष्ट होते. 2014 साली राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा महावितरणची एकूण थकबाकी 14 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होती. पुढील पाच वर्षांत त्यात तब्बल 37 हजार कोटींनी वाढ होऊन ती 51 हजार कोटी रुपयांवर पोचली. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जा खाते चांगले सांभाळले. पण थकबाकी वसुलीच्या बाबतीत मात्र सरकारने कठोर भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले नाही. यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढतच गेला ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या वर्षभरात हा डोंगर आणखी 12 हजार कोटींनी वाढला आहे. वेळीच निर्णय झाले असते तर ही स्थिती आली नसती. आत्ताही महावितरणला या संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली नाही तर महावितरणचा डोलारा सावरणे अशक्य होणार आहे.

क्रॉस सबसिडीवरही मर्यादा !

महावितरण कोणत्याही ग्राहकवर्गाला जेव्हा सवलत देते तेव्हा त्याचा भार दुसऱ्या वर्गातील ग्राहकांवर टाकत असते. घरगुती व कृषिपंपांच्या विजेचा दर कमी ठेवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राला पुरवण्यात येणाऱ्या विजेचे दर वाढवले जातात. परिणामी आज महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर खुप अधिक झाला आहे. राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीवरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे सवलतीचा सगळा बोजा औद्योगिक विजेवर पडू नये यासाठी सरकारला राज्याच्या तिजोरीतून अनुदान द्यावे लागते. सध्या कृषी पंप व यंत्रमागांना स्वस्त वीज मिळावी यासाठी सरकार दरवर्षी जवळपास साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते आहे. आता आणखी सवलत द्यायची असेल तर आणखी भार उचलावा लागेल. त्यामुळे महावितरणला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढतानाच पुन्हा अशीच स्थिती निर्माण होणार नाही याचाही विचार करावा लागणार आहे. ठराविक काळानंतर माफी मिळते हा संदेश जाणेही योग्य नाही. मध्यंतरीच्या काळात प्रीपेड मीटरची योजना आली होती. परंतु महावितरणनेच याबाबत उदासीनता दाखवली. किमान शहरी भागात घरगुती व वाणिज्यिक ग्राहकांना प्रीपेड मीटरद्वारे वीज पुरवठा शक्य आहे. मोबाईलमुळे प्रिपेडची सवय झाली आहे. टोलसाठीही 'फास्ट टॅग'ची व्यवस्था उभी राहिली आहे. प्रीपेड मीटर घेणारांना वीज बीलात सवलत दिली तर ग्राहकांनाही याचा फायदा होईल. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर नक्की मार्ग निघू शकेल. विरोधकांनीही थोडं राजकारण बाजूला ठेवले तर भविष्यात ते जेव्हा सत्तेत येतील तेव्हा त्यांनाही याचा फायदा होणार आहे.