![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Kopardi case : कोपर्डी घटनेतील दोषींना अजूनही शिक्षा का नाही? खासदार संभाजीराजे छत्रपतींचा सवाल
उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आलेल्या या खटल्याचे स्पेशल बेंचच्या माध्यमातून सहा महिन्यात निकाल द्यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे राज्य सरकारने करावी असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.
![Kopardi case : कोपर्डी घटनेतील दोषींना अजूनही शिक्षा का नाही? खासदार संभाजीराजे छत्रपतींचा सवाल MP Sambhaji Raje Chhatrapati questioned why perpetrators of the Kopardi case still not punished Kopardi case : कोपर्डी घटनेतील दोषींना अजूनही शिक्षा का नाही? खासदार संभाजीराजे छत्रपतींचा सवाल](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/06/12/af0111cc30bb3135508caa6578cf4c8d_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
पुणे : कोपर्डी घटनेतील दोषींना अजूनही शिक्षा का झाली नाही असा प्रश्न खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपस्थित केला आहे. स्पेशल बेंचच्या माध्यमातून या प्रकरणात सहा महिन्यात निकाल द्यावा, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे राज्य सरकारने करावी असंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या कोपर्डीच्या घटनेला जवळपास पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. या घटनेचे सामाजिक पडसाद राज्यभर पडले होते. त्यानंतर ऐतिहासिक अशा मराठा मूक मोर्चाचा जन्म झाला होता. सर्वप्रथम औरंगाबाद येथे 9 आगस्ट 2016 रोजी सकल मराठा समाजाचा मूक मोर्चा निघाला त्यानंतर राज्यात मराठा मोर्चांची मालिकाच सुरू झाली.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे कोपर्डीच्या दौऱ्यावर आहेत. या खटल्यातील आरोपींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करायला चार वर्षे का लागली असा सवाल करत सरकारने यापुढे काय पावलं उचलावीत या दृष्टीने आपण कोपर्डी दौरा करत असल्याचं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.
संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, "2016 साली ही दुर्दैवी घटना घडली. 2017 साली या प्रकरणाचा निकाल लागला. आता हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं. दोषींच्या दोन वर्षे संधीचा कालावधीही संपला, पण पुढची कारवाई का झाली नाही? माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की स्पेशल बेंचच्या माध्यमातून या प्रकरणात सहा महिन्यात निकाल द्यावा, अशी उच्च न्यायालयाकडे मागणी करावी."
कोपर्डी खटला मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग
कोपर्डी खटल्यात जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या तिन्ही आरोपींना कट रचून मुलीवर अत्याचार करणे, खून करणे, तसेच बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार 18 नोव्हेंबर 2017 रोजी दोषी ठरवत, 29 नोव्हेंबरला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.
त्यानंतर हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेलं. या खटल्यातील दोषी नितीन गोपीनाथ भैलूमने औरंगाबाद खंडपीठापुढील हा खटला मुंबईत वर्ग करण्याची विनंती केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी ही विनंती मान्य करत हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केला.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)