चोर मंडळास मान्यता देण्यासाठी घटनेची पायमल्ली, घटनेचा मुडदा पाडून महाराष्ट्रावर आघात; 'सामना'तून जोरदार हल्लाबोल

 महाराष्ट्रात राजकीय अराजक निर्माण करणारा व असत्याच्या गळ्यात मणिहार घालणारा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला, अशी टीका सामनातून करण्यात आला आहे.

Uddhav Thackeray

Source : Getty

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांचा पक्ष हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला. मात्र दोन्ही गटाचे आमदार पात्र असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालावर सामनातून जोरदार टीका करण्यात आलीय. राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar)  यांनी दिलेला निकाल म्हणजे घटना,कायद्याचा मुडदा पाडून दिल्लीच्या मदतीने महाराष्ट्रावर केलेला आघात आहे. महाराष्ट्रातील चोर मंडळास मान्यता  देण्यासाठी घटनेची पायमल्ली केली, अशी टीका सामनातून  (Saamna) करण्यात आलीय. 

प्रत्यक्षात लोकशाहीचे तोंड जगात काळे करणारा निर्णय त्यांनी दिला आहे. इतिहास घडवण्याची संधी त्यांनी गमावली. शिवसेनेचे बेइमान आमदार आधी सुरतला गेले, तेथून गुवाहटी. नंतर गोवा आणि  शेवटी मुंबईत परतले. हे पक्षविरोधी कारवाईचे टोकच आहे. विधिमंडळात त्यांनी पक्षाचा आदेश मोडला.आपल्यामागे दिल्लीची महाशक्ती आहे. चिंता नको', असे शिंदे वारंवार फुटीर आमदारांना सांगत राहिले, पण राहुल नार्वेकर घटनेच्या पदावर बसून असत्य सांगतात की, या सगळ्याशी भाजपचा संबंध नाही. महाराष्ट्रातील चोर मंडळास मान्यता देण्यासाठी घटनेची पायमल्ली केली. ज्यांनी हे केले त्यांना महाराष्ट्राची जनता माफ करणार नाही, असा हल्लाबोल सामनातून करण्यात आला आहे.  

काय म्हटले आहे सामना अग्रलेखात?

 गद्दारांसंदर्भात निकाल ठरलेलाच होता. धक्का बसावा असे त्यात काहीच नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी वाचून दाखवलेले प्रदीर्घ निकालपत्र हे त्यांच्या दिल्लीतील मालकांनी लिहून दिलेले निकालपत्र आहे. एखाद्या विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडले म्हणून त्या आधारावर त्या पक्षाची मालकी कोणाकडे हे ठरत नाही, पण भारताच्या निवडणूक आयोगाने त्याच आधारावर शिवसेनेची मालकी फुटीर गटाकडे सोपवली व आता त्याच चुकीच्या निकालावर विधानसभा अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. आता विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले - खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवण्याचा अधिकार मलाच. विधानसभा अध्यक्ष हे कशाच्या आधारावर सांगतात? असा सवाल सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे

 असत्याच्या गळ्यात मणिहार घालणारा निर्णय 

 महाराष्ट्रात राजकीय अराजक निर्माण करणारा व असत्याच्या गळ्यात मणिहार घालणारा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. ज्या पक्षात आज शंभर टक्के हुकूमशाही, एकाधिकारशाही आहे त्या पक्षाने नेमलेले विधानसभा अध्यक्ष शिवसेनेत लोकशाही नाही व शिवसेनेतील गद्दारांना पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांना नाही असे सांगतात, ही संसदीय लोकशाहीची आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी थट्टा आहे. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर याच विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना ही फुटीर शिंदे गटाची असल्याचा निकाल दिला.

दीड वर्षापूर्वी भाजपच्या टेस्ट ट्यूबमधून शिंदे गट जन्माला 

अध्यक्षांकडून कोणत्याही कायदेशीर निर्णयाची अपेक्षा नव्हतीच. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना एका बेईमान गटाच्या हाती सोपवून विधानसभेच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्राशी बेईमानी केली. शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांची असल्याच्या दाव्याला पुष्टी करणारी कोणतीही कागदपत्रे, पुरावे मिळत नाहीत, शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख पद नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे पक्षाबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष सांगतात. पण मग दीड वर्षापूर्वी भाजपच्या टेस्ट ट्यूबमधून जन्मास घातलेल्या शिंदे गटाकडे शिवसेनेच्या स्वामित्वाची, विचारधारेची कोणती कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांना मिळाली? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान  

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले होते की, शिंदे गटाने नेमलेले 'व्हीप' भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत. राज्यपालांच्या तेव्हाच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच व्हीप असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले आहे. पण विधानसभा अध्यक्षांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची ही निरीक्षणे व निर्देश फेटाळून लावले आणि शिंदे गटाच्या सर्व बेकायदेशीर कृत्यांना मान्यता दिली. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. राहुल नार्वेकर यांना संविधानास धरून ऐतिहासिक निर्णय देण्याची मोठी संधी होती. मात्र नार्वेकर हे आंध्र प्रदेशचे बहुमतातले एन. टी. रामाराव सरकार बेकायदेशीरपणे बरखास्त करणारे तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांच्याप्रमाणे वागले. 

शिवसेना  पक्ष म्हणजे ठाण्याच्या नाक्यावरची पानटपरी नाही

पक्षविरोधी कारवाया केल्या की नाहीत हे त्या पक्षाचे प्रमुख ठरवतील. विधानसभा अध्यक्षांना तो अधिकार कोणी दिला? शिवसेना हा पक्ष म्हणजे ठाण्याच्या नाक्यावरची पानटपरी नाही की कोणीही ऐऱ्यागैऱ्याने जाऊन त्याचा बेकायदेशीरपणे ताबा घ्यावा. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे घटना, कायद्याचा मुडदा पाडून दिल्लीच्या मदतीने महाराष्ट्रावर केलेला आघात आहे. 

हे ही वाचा: