मुंबई : शाळेतील अस्वच्छ आणि घाणेरड्या शौचालयामुळे (Unclean and Unhygienic Toilet) विद्यार्थिनींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून त्यांच्या सन्माने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवले आहे. सरकारी अनुदान देणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थिंनीच्या मासिक पाळीदरम्यानच्या(Menstrual Cycle) स्वच्छतेच्या परिस्थितीविषयी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निदर्शनास आणले आहे.
सरकारी शाळेत शिक्षण घेताना अल्पवयीन विद्यार्थिनींना आरोग्याशी निगडीत मूलभूत सुविधा नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा आली आहे. मूलभूत मानवी अधिकार पुरवण्यात संबंधित अधिकारी आणि शाळांना अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले आणि शाळांच्या स्वच्छतागृहातील परिस्थितीवर ताशेरे ओढले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये प्रत्येक नागिरकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी अनुदानित शाळेतील मुलींच्या मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती . याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरकारी शाळेतील स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे पाहिल्यानंतर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
याचिकाकर्त्याचे वकील अभिनव चंद्रचूड आणि विनोद सांगवीकर यांनी म्हटले आहे की, सरकार मासिक पाळी दरम्यान मुलींसाठी सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, मुलींसाठी स्वच्छ आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहांच्या सुविधांबरोबरच शाळांमध्ये 24 तास पाणीपुरवठा आवश्यक आहे. सॅनिटरी पॅडने भरलेली व्हेंडिंग मशीन आणि वापरलेल्या पॅडची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याचे मशीन शाळांमध्ये असणे आवश्यक आहे.
संबंधित बातम्या :
Nashik News : मासिक पाळी आली म्हणून वृक्षारोपण करण्यापासून रोखलं, नाशिकच्या त्र्यंबक तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार
धक्कादायक : मासिक पाळी नसल्याचं सिद्ध करण्यासाठी 68 विद्यार्थिनींची तपासणी