Maratha Reservation : 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षणासाठी राज्याला अपवादात्मक स्थिती सिद्ध करावी लागणार : खासदार संभाजीराजे
अपवादात्मक परिस्थिती आहे की, नाही. हे राज्य सरकार ठरवू शकतं. पण घटनेत काही बदल असतील तर ते राज्य सरकार करु शकत नाही. हे बदल केंद्र सरकारलाच करावे लागतात, असं संभाजीराजे म्हणाले.
मुंबई : राज्यसभेत बोलण्याची संधी मिळावी, यासाठी आपण उपराष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे. जर ती संधी, ती परवानगी दिली गेली, तर आपण राज्यसभेत आपले मुद्दे मांडू, असं छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले. दरम्यान, काल संसदेत आरक्षणासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं, त्यासंदर्भात खासदार संभाजीराजे यांनी दिल्लीत आज पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलत होते. यावेळी त्यांनी 50 टक्के आरक्षणाच्या मार्यादेसंदर्भात भाष्य करताना 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का?, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती बोलताना म्हणाले की, "राज्याचा अधिकार काय असतो? तर अपवादात्मक परिस्थिती आहे की, नाही. हे राज्य सरकार ठरवू शकतं. पण घटनेत काही बदल असतील तर ते राज्य सरकार करु शकत नाही. हे बदल केंद्र सरकारलाच करावे लागतात. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्के पुढे नेताना ते केंद्र सरकारनेच न्यावं राज्याच्या शिफारशीवर."
आरक्षणासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज ते राज्यसभेत पटलावर ठेवलं जाणार आहे. अशातच आज तुम्ही राज्यसभेत बोलणार का? असं विचारल्यावर संभाजीराजे म्हणाले की, "मला इतकंच माहीती आहे की, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती शाहू महाराजांचा वंशज आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये पहिलं आरक्षण दिलं. या आरक्षणात अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाचा समावेश होता. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटित केलं. मी 2007 पासून लढा देतोय, ते आजपर्यंत समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी माझा लढा सुरु आहे. आज राज्यसभेत बोलण्यासंदर्भात मी उपराष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे. आता त्यांनी ठरवायचं आहे की, त्यांनी मला बोलू द्यायचं की, नाही. कारण मी स्पष्ट बोलतो. माझ्या स्पष्ट बोलण्यानं त्यांना त्रास होत असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. पण माझी भूमिका स्पष्ट बोलण्याचीच राहिल. मला विश्वास आहे, ते मला बोलायला देतील. पण अद्याप मला काहीच निरोप आलेला नाही."
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा, मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार?
महत्त्वाच्या बातम्या
