लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा, मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार?

केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केंद्र सरकारकडे गेला होता.

parliament

नवी दिल्ली : लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलं आहे. यावर लोकसभेत चर्चा सुरु आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार आहे. मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. या विधेयकाला विरोधकांनी पाठिंबा दिला आहे. 

केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केंद्र सरकारकडे गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीतही ही बाब अडचणीची ठरली होती. मात्र नव्या 127 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार मिळेल.

इंद्र सहानी खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. याबाबतही लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात आला तर महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, महाराष्ट्रातील आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सोबत उभं राहावं, असं राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेतील चर्चेत म्हटलं. 

जेवणासाठी सोन्याचे ताट समोर ठेवले मात्र ते जर रिकामे असेल तर खायचे काय? असा सवाल उपस्थित करत 127 व्या घटना दुरुस्तीवर विनायक राऊत यांनी लोकसभेत परखड मत मांडलं. केंद्र सरकारच्या दिरंगाईमुळेच मराठा आरक्षण रखडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महाराष्ट्रात मराठा, धनगर असे विविध समाज आहेत. राजस्थानामध्ये गुर्जर, हरियाणात जाट तर गुजरातमध्ये पटेल समाज आहे. या सर्व समाजाने आरक्षणासाठी मोठमोठी आंदोलने केली. यातील बहुतांश समाजांनी आपली आंदोलने ही लाठ्याकाठ्या घेऊन केली. मात्र महाराष्ट्रात मराठा, धनगर समाजाने अत्यंत शांततेच्या मार्गाने आंदोलने केली. ही एक खऱ्या अर्थाने सामाजिक चळवळ होती. इतर समाजांनीही त्यांचा आदर केला, असेही विनायक राऊत लोकसभेत म्हणाले.