Maratha Reservation : ज्या अहवालावरुन मराठ्यांना आरक्षण, त्या अहवालात नेमकं काय?
Maratha Reservation Special Assembly session : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Aarkashan) देण्यासाठी विधिमंडळाचं एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन (Special Assembly session) आज मंगळवारी पार पडणार आहे.
Maratha Reservation News : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Aarkashan) देण्यासाठी विधिमंडळाचं एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन (Special Assembly session) आज मंगळवारी पार पडणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं जाणार आहे. या विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर केलं जाईल. आज सकाळी 10 वाजता मंत्रिमंडळ बैठक होणार आहे. त्यामध्ये मागासवर्ग आयोगाच्या (State Backward Commission) अहवालाला मंजूरी मिळेल. पण या अहवालात नेमकं काय असेल, याबाबतची उत्सुकता लागली आहे. या अहवालाच्या आधारवरच मराठा समजाला आरक्षण दिलं जाणार आहे. मागावसवर्ग आयोगानं मराठा समजाचा सर्वेक्षण करुन अहवाल तयार केला. त्यानंतर त्यावर राज्यभरातून हरकती आणि सुचना मागवल्या होत्या. त्याआधारावर एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल मुख्य अहवालाबरोबरच दिला जाणार आहे. त्यामध्ये नेमकं काय आहे, लोकांनी काय म्हटलं? त्याबाबत जाणून घेऊयात.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर राज्यभरातून हरकती आणि सुचना (Maharashtra Backward Class Commission) मागविण्यात आल्या होत्या. MSCBCPUNE2@gmail.com या ई मेलवर 13 जानेवारी ते 19 जानेवारी या कालावधीत राज्यभरातून हरकती आणि सुचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या आधारावरच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीने अहवाल तयार केला. मुख्य अहवाला बरोबरच हा अहवाल ओपिनियन पोल म्हणून मागासवर्ग आयोगाकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आलाय. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश संदीप शुक्रे यांनी केली आहे.
हा ओपिनियन पोल नक्की काय आहे? पाहूयात...
मागासवर्ग आयोगाला 13 ते 19 जानेवारी या कालावधीत 3076 ईमेल प्राप्त झाले.
त्यापैकी 951 ईमेल्समध्ये म्हणजे 31 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय दिला.
267 ईमेल्समधे म्हणजे 9 टक्के लोकांनी मराठा समाज मागास असला तरी मराठा समाजाल ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली.
तर 1271 इमेलमध्ये म्हणजे 41 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिकदृष्ट मागास नसल्याचा अभिप्राय दिला.
तर 191 इमेल्स मध्ये म्हणजे 6 टक्के लोकांनी या सर्वेक्षणालाच विरोध केला.
तर 146 इमेल्स मध्ये म्हणजे 5 टक्के लोकांनी सर्वेक्षणातील तृटी दाखवून दिल्या.
तर 250 इमेल्स मध्ये 8 टक्के लोकांनी इतर मते नोंदवलेत.
त्यानंतर संदीप शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठ समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय 31 + 9 असे मिळून 40 टक्के लोकांनी दिल्याचा अभिप्राय देत सरकारला मराठ समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
हा मुख्य अहवाल नाही!
हा मुख्य अहवाल नाही तर हा शिफारशी आणि सूचनांवर आधारित तयार केलेला ओपिनियन पोल आहे. त्यात 41 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट मागास नसल्याचा अभिप्राय दिला. 6 टक्के लोकांचा या सर्वेक्षणालाच विरोध आहे. 5 टक्के लोकांनी सर्वेक्षणातील तृटी दाखवून दिल्या आहेत. 8 टक्के लोकांनी इतर मते नोंदवलेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
