Maratha Reservation :मराठ्यांना मागास ठरवणार कसं? महाधिवक्त्यांचं मुद्दावर बोट, सर्वपक्षीय नेत्यांची खलबतं
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha) मुद्यावर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाला (Maratha Reservation Protest) हिंसक वळण लागले आहे, त्यावर बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण कसे दिले जाईल यावर चर्चा सुरू आहे. या बैठकीत राज्याचे महाअधिवक्तादेखील उपस्थित आहेत. त्यांनी काही कायदेशीर पेच सांगितला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सर्व पक्षीय बैठकीत महाधिवक्ता अॅड. बीरेंद्र सराफ हे उपस्थित आहेत. अॅड. सराफ यांनी आरक्षणाची वस्तुस्थिती मांडली. त्यानंतर विविध राजकीय पक्षांचे बऱ्यापैकी गैरसमज दूर झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अॅड. सराफ यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, सहानी खटल्याचा आरक्षण देण्यात अडथळा नाही. पण मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. यावर राजकीय पक्षांचे मतैक्य झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनानेदेखील मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार नसल्याचे महाधिवक्ता अॅड. बीरेंद्र सराफ यांनी म्हटले. मराठा समाजाला मागास कसे ठरवणार, आरक्षणाबाबत कसा मार्ग काढता येईल, याबाबत खलबतं सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात मराठा आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. सर्वपक्षीय बैठक सुरू असून विविध पक्षांचे नेते आपली भूमिका मांडत आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर सर्वांनीच बैठकीत चिंता व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय म्हटले?
आम्ही टिकणारं आरक्षण देणार असून सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. विरोधकांनी सकारात्मक राहिलं पाहिजे. विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची असते आपणही सरकारला मदत करणं अपेक्षित आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. आम्ही आरक्षणांच्या बाजूने आहोत. सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. लवकरच त्याची सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास सरकार कटिबद्ध
आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे. कायद्याचा पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल. राजकारण कोणालाही करायचं नाही. आपण सगळे याबाबत सहकार्य करतच आहात. पण यापुढे आपल्यातील काही नेत्यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारची बाजूही समजून घ्यावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
