Maratha Reservation:राज्यात आता ७२ टक्के आरक्षण , पाहा कोणाला किती टक्के आरक्षण मिळणार?

Maratha Reservation Law: राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, आता एकूण ७२ टक्के आरक्षण. हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर

Source : CM Eknath Shinde \ Facebook

मुंबई: राज्य विधिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केले. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्यासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. राज्यातील एकूण आरक्षणाचा आकडा आता ७२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आगामी काळात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) कायदेशीर कसोटीवर टिकणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते तेव्हा ते उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाला होता.

राज्यात कोणत्या प्रवर्गाला किती टक्के आरक्षण?

महाराष्ट्रात आतापर्यंत अनुसूचित जाती (१३ टक्के), अनुसूचित जमातींना ७ टक्के, इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी १९ टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना ११ टक्के, विशेष मागासवर्गाला २ टक्के इतके आरक्षण होते. हा एकत्रित आकडा ५२ टक्के इतका होता. त्यामध्ये आता १० टक्के मराठा आरक्षणाची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण ६२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा समावेश केल्यास आरक्षणाची टक्केवारी ७२ टक्क्यांवर पोहोचते.

मराठा आरक्षण कोणाला मिळणार?

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यापैकी कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच वार्षिक उत्पन्न अधिक असलेल्या (क्रिमी-लेअर) मराठा बांधवांनाही या आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. 

मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर कसे टिकणार?

मराठा आरक्षण न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विधेयक मांडताना खास रणनीती आखली आहे. अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण योग्य आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जातीच्या (कास्ट) नावे दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकत नाही. पण विशिष्ट वर्गाला (क्लास) दिलेले आरक्षण टिकते, हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन आम्ही समाजाला नव्हे तर क्लासला आरक्षण देत आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

आणखी वाचा