मराठा आरक्षणप्रश्नी 2 सप्टेंबरला राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार : विनायक मेटे

अशोक चव्हाण यांनी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष असून देखील मराठा समाजाच्या विरोधात निर्णय घेतले. याबाबत बैठकीतील सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त केला.

vinayak_mete

मुंबई : महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्यव्यापी बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती.  या बैठकीला 24 जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत जो कायदा करण्यात आला त्याबाबत आज बैठकीमध्ये चर्चा झाली. राज्य सरकार याबाबत काहीच पावलं उचलत नाही. बैठकीत उद्धव ठाकरे सरकारबाबत प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला. यावेळी मोदी सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव पास करण्यात आला. अजित पवार यांच्या देखील अभिनंदनाचा ठराव पास करण्यात आला. त्यांनी सारथी बाबत त्यांनी उत्तम काम केलं, असं शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सांगितलं. 

अशोक चव्हाण यांनी आरक्षण समितीचे अध्यक्ष असून देखील मराठा समाजाच्या विरोधात निर्णय घेतले. याबाबत बैठकीतील सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त केला. यावेळी अशोक चव्हाण यांना तत्काळ अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करावी अशी देखील मागणी केली. अशोक चव्हाण यांना आम्ही विश्वासघातकी पुरस्कार देणार आहोत, असं विनायक मेटे यांनी म्हटलं. 

राज्य मागासवर्गीय आयोगामध्ये बहुतांश लोक मराठा समाजाच्या विरोधात काम करणारे आहेत. मुळात आयोगावरील लोकांना सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होता येत नाही मात्र लोणावळा येथे आयोजित एका ओबीसी समाजाच्या बैठकीला ही मंडळी गेली होती. आणि त्यांनी भाषणं देखील केली होती. आम्ही आज राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अभिनंदनाचा ठराव पास केला कारण त्यांनी त्यांच्या संस्थेत 1 वर्षे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ केलं आहे, असं विनायक मेटे यांनी म्हटलं. 

आम्ही 2 सप्टेंबरला संपूर्ण राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहोत. 7 किंवा 8 सप्टेंबरला एक राज्यव्यापी बैठक घेणार आहोत. त्यानंतर आम्ही गणपती विसर्जनानंतर आझाद मैदानाला उपोषणाला बसणार आहोत. आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही. त्यानंतर आम्ही मुंबईत महामोर्चा काढणार आहोत. उद्या आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची सकाळी 10 वाजता भेट घेणार आहोत. या भेटीवेळी आम्ही राज्य सरकार जाणिवपूर्वक आमच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे याबाबत बोलणार असल्याचं मेटे यांनी सांगितलं. सरकारला त्यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी जाब विचारावा आणि ओबीसी आयोग बरखास्त करावा अशी देखील मागणी करणार असल्याचं विनायक मेटे यांनी सांगितलं.